सांगोला, प्रतिनिधी : शहरातील मुख्य रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रशासनाकडून वेळोवेळी मोहीम राबविली जाते. मात्र या कारवायांचा परिणाम किती दिवस टिकतो, हा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी नगरपरिषद आणि संबंधित विभागांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबवून रस्त्यालगत उभारलेल्या टपऱ्या, फेरीवाले आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली होती. मात्र आता पुन्हा त्याच ठिकाणी टपऱ्या, दुकाने आणि हातगाड्यांचे बस्तान बसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
शहरातील प्रमुख बाजारपेठ, बसस्थानक परिसर, मुख्य चौक तसेच गर्दीच्या रस्त्यांवर पुन्हा अतिक्रमण वाढल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने केलेली कारवाई केवळ काही दिवसांसाठीच होती का, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेनंतर शहर मोकळे आणि सुटसुटीत दिसत होते. मात्र कालांतराने परिस्थिती पूर्ववत झाल्याचे दिसून येत आहे.
विशेषतः बसस्थानक परिसर, व्यापारी भाग आणि प्रमुख मार्गांवर पुन्हा टपऱ्या उभ्या राहिल्याने वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्याच्या कडेला उभारलेल्या हातगाड्या आणि अनधिकृत व्यावसायिकांमुळे वाहतुकीची कोंडी होत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळी परिस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, प्रशासनाने अतिक्रमण हटविताना कठोर भूमिका घेतली होती. अनेकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या आणि काही ठिकाणी थेट कारवाई करून साहित्यही जप्त करण्यात आले होते. मात्र कारवाईनंतर सातत्याने देखरेख ठेवण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याने पुन्हा अतिक्रमण वाढले आहे. त्यामुळे केलेली कारवाई केवळ दिखावा होता की काय, अशी चर्चा शहरभर सुरू झाली आहे.
व्यापारी वर्गामध्येही याबाबत प्रतिक्रिया आहेत. काही व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अतिक्रमणामुळे कायदेशीररित्या व्यवसाय करणाऱ्यांवर अन्याय होतो. नियमित कर भरून दुकान चालविणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नियमांचे पालन करावे लागते, तर अनधिकृत टपऱ्या आणि हातगाड्या सार्वजनिक जागा व्यापून व्यवसाय करतात. त्यामुळे स्पर्धेचे असमतोल वातावरण निर्माण होत असल्याची भावना अनेक व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
दुसरीकडे, हातगाडीधारक आणि लहान व्यावसायिकांचे म्हणणे वेगळे आहे. रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक जण रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था न करता केवळ कारवाई केल्यास त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होतो, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अतिक्रमण हटविण्यासोबतच लघुव्यावसायिकांसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम ही एकदाच राबवून उपयोग होत नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण नियोजन, देखरेख आणि नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. अन्यथा काही दिवसांनंतर परिस्थिती पुन्हा आहे तशी होते. शहरातील अनेक भागांमध्ये यापूर्वीही अशाच प्रकारे कारवाया झाल्या; परंतु काही काळानंतर अतिक्रमण पुन्हा वाढल्याची उदाहरणे आहेत.
वाहतूक पोलिसांनाही अतिक्रमणामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रस्ते अरुंद झाल्याने वाहतुकीचे नियोजन करणे कठीण बनते. काही ठिकाणी आपत्कालीन सेवा देणाऱ्या रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन दलाच्या वाहनांनाही अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे अतिक्रमणाचा प्रश्न केवळ सौंदर्यीकरणापुरता मर्यादित नसून तो सार्वजनिक सुरक्षेशीही संबंधित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शहरातील नागरिकांनी प्रशासनाकडे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेनंतर नियमित तपासणी, नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई आणि पर्यायी व्यावसायिक जागांची निर्मिती यासारखे उपाय राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. अन्यथा प्रत्येक काही महिन्यांनी कारवाई करणे आणि पुन्हा अतिक्रमण वाढणे, हे दुष्टचक्र कायम राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, नगरपरिषद आणि संबंधित विभागांनी याबाबत ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. शहराच्या विकासासाठी आणि वाहतुकीच्या सुलभतेसाठी अतिक्रमणमुक्त रस्ते ही काळाची गरज आहे. मात्र त्यासाठी केवळ मोहीम राबविणे पुरेसे नसून सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आवश्यक आहे. आता प्रशासन पुढील काळात कोणती भूमिका घेते आणि अतिक्रमणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी काय उपाययोजना करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
About the Author
