राज्यातील खासगी वाहनांवर अनधिकृतपणे ‘पोलीस’ असे लिहिणे, ‘पोलीस नावाची पाटी लावणे किंवा वाहनाच्या समोरील काचेजवळ पोलीस असल्याचा आभास निर्माण करणारे फलक ठेवणे आता वाहनधारकांना महागात पडू शकते. अशा प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी परिवहन विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून कठोर कारवाई केली जाणार आहे. मोटार वाहन कायदा आणि संबंधित नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करून दोषी आढळणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी खासगी चारचाकी वाहनांच्या पुढील किंवा मागील बाजूस ‘पोलीस’ अशा नावाच्या पाट्या लावल्याचे दिसून येते. काही वाहनांमध्ये समोरील विंडस्क्रीनजवळ अशा पाट्या ठेवल्या जातात. संबंधित वाहन प्रत्यक्षात पोलीस विभागाच्या मालकीचे नसतानाही किंवा वाहनाचा अधिकृत शासकीय कामासाठी वापर होत नसतानाही अशा प्रकारे ओळख दर्शविली जात असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असते. याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने अशा वाहनांबाबत अधिक कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींच्या वैयक्तिक वाहनांवरही नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. केवळ वाहनमालक किंवा वाहन वापरणारी व्यक्ती पोलीस विभागात कार्यरत आहे म्हणून खासगी वाहनाला अधिकृत पोलीस वाहनाचा दर्जा मिळत नाही. त्यामुळे खासगी वाहनावर अशा पद्धतीने ‘पोलीस’ नाव प्रदर्शित करणे, ज्यामुळे ते अधिकृत पोलीस वाहन असल्याचा गैरसमज होऊ शकतो, याची तपासणी केली जाणार आहे.
वाहनांच्या काचेवर किंवा नंबर प्लेटच्या परिसरात विविध प्रकारची पदनामे, विभागांची नावे अथवा ओळख दर्शविणारे फलक लावण्याचे प्रकारही अनेकदा पाहायला मिळतात. वाहनांवरील अशा अनधिकृत चिन्हे आणि पाट्यांमुळे वाहतूक व्यवस्थेत गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. टोल नाके, पार्किंग, वाहतूक तपासणी किंवा गर्दीच्या ठिकाणी अशा ओळखीचा गैरवापर होऊ नये, हा कारवाईमागील महत्त्वाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
परिवहन विभागाच्या सूचनांनुसार अधिकाऱ्यांकडून वाहनांची तपासणी करताना अशा प्रकारच्या पाट्या आणि मजकुराकडे विशेष लक्ष दिले जाऊ शकते. खासगी वाहनावर ‘पोलीस’ असा उल्लेख आढळल्यास संबंधित वाहनाची कागदपत्रे, वाहनाचा प्रकार आणि पाटी लावण्यामागील कारण याची पडताळणी केली जाऊ शकते.
नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास मोटार वाहन कायदा आणि लागू नियमांनुसार संबंधित वाहनधारकाविरोधात कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे खासगी वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांवर अनधिकृत पाट्या, स्टिकर्स किंवा सरकारी यंत्रणेशी संबंधित असल्याचा आभास निर्माण करणारी चिन्हे लावणे टाळणे आवश्यक ठरणार आहे.
वाहनाच्या नंबर प्लेटमध्येही मनमानी बदल करता येत नाहीत. नंबर प्लेटचा आकार, अक्षरांचा प्रकार आणि नोंदणी क्रमांक कसा प्रदर्शित करायचा याबाबत नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. नंबर प्लेटवर अतिरिक्त मजकूर, पदनाम, चिन्ह किंवा वाहनाची खरी ओळख अस्पष्ट करणारे घटक वापरल्यास कारवाई होऊ शकते.
फॅन्सी नंबर प्लेट, नियमबाह्य फॉन्ट, नोंदणी क्रमांकामध्ये बदल करून लिहिणे किंवा नंबर प्लेट वाचण्यास अडथळा निर्माण होईल अशा पद्धतीने सजावट करणे टाळण्याचे आवाहन वाहनधारकांना सातत्याने केले जाते. आता ‘पोलीस’ नावाचा अनधिकृत वापर करणाऱ्या वाहनांवरही यंत्रणांचे विशेष लक्ष राहण्याची शक्यता आहे.
एखाद्या वाहनावर ‘पोलीस’ लिहिलेले असल्यास सर्वसामान्य व्यक्ती त्या वाहनाला अधिकृत वाहन समजू शकते. या ओळखीचा गैरवापर करून नागरिकांवर प्रभाव टाकण्याची किंवा वाहतूक नियमांमधून सूट मिळवण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे अधिकृत आणि खासगी वाहनांमधील फरक स्पष्ट राहणे आवश्यक आहे.
खासगी वाहनधारकांनी वाहनावर कोणत्याही शासकीय विभागाचे नाव, अधिकृत असल्याचा आभास निर्माण करणारे चिन्ह किंवा अनधिकृत पाटी लावण्यापूर्वी त्यासंबंधीचे नियम समजून घेणे गरजेचे आहे. वाहनावर आधीपासूनच ‘पोलीस’ किंवा अनधिकृत पाटी अथवा स्टिकर असल्यास ते काढून टाकणे सुरक्षित ठरेल.
वाहनाची नोंदणी प्रमाणपत्रे, विमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाहन चालविण्याचा परवाना आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे वैध ठेवण्याबरोबरच वाहनाच्या बाह्य स्वरूपाबाबतचे नियमही पाळणे आवश्यक आहे.
वाहतूक नियमांचे पालन करणे ही प्रत्येक वाहनधारकाची जबाबदारी आहे. खासगी वाहन कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या मालकीचे असले तरी त्याला लागू असलेल्या नियमांचे पालन करावे लागते. अधिकृत वाहनांसाठी असलेल्या ओळखीचा खासगी वाहनांवर अनधिकृत वापर केल्यास संबंधित यंत्रणांकडून कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो.
त्यामुळे खासगी वाहनांवर ‘पोलीस’ किंवा अधिकृत पोलीस वाहन असल्याचा आभास निर्माण करणाऱ्या पाट्या लावणाऱ्यांनी आता सावध राहण्याची गरज आहे. संबंधित यंत्रणांकडून अशा वाहनांविरोधात तपासणी आणि कारवाई अधिक कडक झाल्यास राज्यभरातील अनधिकृत पाट्यांच्या वापराला आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
