बीड : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अव्वल स्थान मिळवत शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला तब्बल ४५ लाख रुपयांच्या लाच प्रकरणात प्रतिबंधक विभागाने पकडल्याने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. विभागीय वन अधिकारी श्रीनिवास लखमावाड यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. वृक्षलागवडीची बिले मंजूर करणे, कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करणे आणि प्रशासकीय कारवाईत मदत करण्याच्या बदल्यात मोठ्या रकमेची लाच मागितल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
विशेष म्हणजे श्रीनिवास लखमावाड यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वनसेवा परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवले होते. मात्र, आता त्यांच्यावरच लाखो रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप झाल्याने हे प्रकरण चर्चेचा विषय ठरले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात वृक्षलागवडीसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. वर्षासाठी वृक्षलागवडीच्या कामांसाठी सुमारे ३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे
या निधीशी संबंधित बिले मंजूर करणे, कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करणे तसेच एका वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याशी संबंधित प्रशासकीय कारवाईमध्ये दिलासा देण्यासाठी लखमावाड यांनी पैशांची मागणी केल्याचा आरोप आहे.
लाचेची एवढी मोठी मागणी झाल्यानंतर संबंधित तक्रारदाराने पैसे देण्याऐवजी थेट प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली.छत्रपती संभाजीनगर येथील कार्यालयात तक्रार नोंदवण्यात आली.
तक्रार मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची पडताळणी केली. प्राथमिक पडताळणीत लाचेच्या मागणीबाबत आवश्यक बाबी स्पष्ट झाल्यानंतर अधिकाऱ्याला रंगेहात पकडण्यासाठी सापळा रचण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या कारवाईसाठी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने तयारी केली.
या प्रकरणातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे सापळ्यासाठी केलेली व्यवस्था. लाचेची मागणी तब्बल ४५ लाख रुपयांची असल्याने एवढी मोठी रोख रक्कम प्रत्यक्ष वापरण्याऐवजी पथकाने विशेष पद्धत अवलंबली. , सापळ्यात ५ लाख रुपयांच्या खऱ्या नोटा आणि उर्वरित ४० लाख रुपयांच्या डमी अर्थात मनोरंजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नोटांचा वापर करण्यात आला.
ठरल्याप्रमाणे तक्रारदार लाचेची रक्कम घेऊन पोहोचला. संबंधित रक्कम स्वीकारण्यात आल्यानंतर पथकाने तत्काळ कारवाई करत लखमावाड यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
श्रीनिवास लखमावाड हे वन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षेत अव्वल स्थान मिळवले होते. स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून मोठे यश मिळवत त्यांनी अधिकारीपदापर्यंत पदवी मिळवली होती.
त्यामुळे MPSCची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एका यशस्वी अधिकाऱ्याची असलेली त्यांची ओळख आता या लाच प्रकरणामुळे वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आली आहे.
एका स्पर्धा परीक्षेतील टॉपर आणि वर्ग-१ दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर एवढ्या मोठ्या लाच रकमेचा आरोप झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळातही या कारवाईची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
हे प्रकरण केवळ एका बिलाच्या मंजुरीपुरते मर्यादित नसल्याचा आरोप आहे. वृक्षलागवडीच्या कामांची बिले मंजूर करणे, कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देणे, वेतनवाढीशी संबंधित प्रश्न तसेच निलंबनाच्या प्रस्तावावर कारवाई न करण्यासारख्या बाबींचा या प्रकरणात समावेश असल्याचे आहे.
तक्रारदाराने लाच देण्यास नकार दिल्यानंतर त्याच्याशी संबंधित प्रशासकीय बाबींवर परिणाम झाल्याचाही आरोप समोर आला आहे. त्यामुळे अखेर तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
जिल्हा काही काळापासून विविध कारणांनी राज्याच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. अशातच आता एका वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यावर ४५ लाख रुपयांच्या लाच प्रकरणात झालेल्या पुन्हा एकदा जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
विशेष म्हणजे जिल्ह्यात महत्त्वाच्या प्रशासकीय आणि राजकीय घडामोडी सुरू असतानाच ही कारवाई झाल्याने प्रकरणाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
प्रतिबंधक विभागाकडून आता या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जाण्याची शक्यता आहे. लाचेच्या मागणीमागे नेमकी कोणती कामे होती, या प्रकरणात आणखी कुणाचा सहभाग आहे का, आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती किती आहे, यासह विविध बाबी तपासाच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतात.
एकेकाळी कठीण समजल्या जाणाऱ्या MPSC वनसेवा परीक्षेत अव्वल ठरलेला अधिकारी आता कथित लाचखोरीच्या प्रकरणात जाळ्यात अडकल्याने या घटनेची राज्यभर चर्चा होत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांची पुढील चौकशी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया होणे बाकी आहे. त्यामुळे तपासातून आणखी कोणती माहिती समोर येते आणि संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात पुढे कोणती विभागीय तसेच कायदेशीर कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
About the Author
