पुणे : राज्यातील लाखो विद्यार्थी दररोज शाळेत जाण्यासाठी बस, व्हॅन आणि इतर शालेय वाहनांचा वापर करतात. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र सरकारने शालेय वाहतुकीसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, महाराष्ट्र शालेय बस नियमन प्रथम सुधारण) नियम, 2026 लागू केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार सर्व शालेय बस आणि विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनी पुढील तीन महिन्यांच्या आत सुधारित सुरक्षा मानकांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार हे नियम तत्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा, वाहनांची गुणवत्ता, चालकांचे नियम आणि प्रशासकीय नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्याचा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
नवीन नियमांनुसार शालेय बस, व्हॅन तसेच विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांनी तीन महिन्यांच्या आत शासनाने निर्धारित केलेल्या सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. यामध्ये वाहनांची नियमित तपासणी, आवश्यक सुरक्षा उपकरणे, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवेश-निर्गमनाची व्यवस्था, आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता येतील अशी साधने आणि इतर मानके पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे.
वाहनचालक, परिचारक तसेच वाहनमालकांनी शासनाच्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.
या सुधारणेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे महानगर प्रदेश वगळता राज्यातील इतर भागांमध्ये शालेय बस आणि शालेय व्हॅनच्या वापराचे कमाल वयोमर्यादेचे बंधन वाढविण्यात आले आहे.
पूर्वी शालेय बस आणि व्हॅन केवळ 15 वर्षांपर्यंत वापरण्याची परवानगी होती. मात्र आता ही मर्यादा 20 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. वाहनाचे वय हे त्याच्या नोंदणीच्या तारखेपासून मोजले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील शाळा, शैक्षणिक संस्था तसेच वाहनचालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. अनेक शाळांना नवीन वाहने खरेदी करण्याचा मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. आता योग्य स्थितीत असलेल्या आणि सर्व सुरक्षा निकष पूर्ण करणाऱ्या वाहनांचा वापर आणखी पाच वर्षे करता येणार आहे.
वयोमर्यादा वाढविण्यात आली असली तरी जुन्या वाहनांना कोणतीही सवलत मिळणार नाही. प्रत्येक वाहनाला नियमित फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र तसेच शासनाने ठरवून दिलेले सर्व सुरक्षा निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे.
तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य किंवा धोकादायक वाहनांना शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे वाहनांची नियमित तपासणी अधिक कठोरपणे केली जाण्याची शक्यता आहे.
या सुधारणेत आणखी एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. शालेय बस सेवांचे भाडे निश्चित करण्याचा अधिकार संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला देण्यात आला आहे.
यामुळे शालेय वाहतुकीच्या शुल्कात पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अनेक ठिकाणी पालकांकडून मनमानी शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. आता स्थानिक परिस्थिती, अंतर, इंधन खर्च आणि इतर बाबींचा विचार करून आरटीए योग्य शुल्क निश्चित करू शकणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियम लागू होणे ही काळाची गरज असल्याचे मत पालकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
विशेषतः लहान मुलांच्या वाहतुकीदरम्यान निष्काळजीपणा, वाहनांची खराब स्थिती, क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक आणि सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन याबाबत सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात होती. नव्या नियमांमुळे अशा प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
या नियमांमुळे शाळांचीही जबाबदारी वाढणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी नियुक्त करण्यात येणारी वाहने शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व निकषांनुसार असल्याची खात्री शाळा प्रशासनाला करावी लागणार आहे.
याशिवाय चालकांची पात्रता, वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र, विमा, परवानगीपत्रे आणि सुरक्षा उपकरणांची उपलब्धता याची नियमित पडताळणी करण्याची जबाबदारीही शाळांवर राहणार आहे.
शालेय वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी आणि वाहनमालकांनी पुढील तीन महिन्यांच्या आत आपल्या वाहनांची तपासणी करून आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या नियमांचे पालन केल्यास भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळता येतील.
तसेच वाहनात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली सर्व उपकरणे कार्यरत स्थितीत ठेवणे, नियमित देखभाल करणे आणि चालकांनी वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक राहणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या या सुधारित नियमांचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांसाठी अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि शिस्तबद्ध शालेय वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. एका बाजूला वाहनांच्या वयोमर्यादेत वाढ करून शाळा आणि वाहनमालकांना आर्थिक दिलासा देण्यात आला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सुरक्षा मानकांमध्ये कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
पुढील तीन महिन्यांत राज्यभरातील हजारो शालेय बस आणि विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना नव्या नियमांनुसार आवश्यक बदल करावे लागणार असून, त्यानंतर संबंधित यंत्रणांकडून तपासणी मोहीमही राबविली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी राज्यात अधिक सक्षम आणि जबाबदार शालेय वाहतूक व्यवस्था उभी राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
