मुंबई : परीक्षा अनियमित तेच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या युवकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नवे उपाय अवलंबल्याची माहिती समोर आली आहे. आंदोलनाचा विस्तार रोखण्यासाठी पोलिसांकडून संबंधित युवकांना फोन करून घरीच राहण्याचे आवाहन केले जात असून, काही ठिकाणी प्रत्यक्ष घरभेटी देण्याबरोबरच व्हॉट्सॲपवरील लाईव्ह लोकेशन शेअर करण्याची विनंती केल्याचेही आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले आहे.
गेल्या काही दिवसांत परीक्षा प्रक्रियेत कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत विविध निदर्शने झाली होती. या आंदोलनांदरम्यान काही आंदोलकांविरोधात प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्यात आले असून, काहींना कायदेशीर नोटीसाही बजावण्यात आल्या आहेत. अशा व्यक्तींवर विशेष लक्ष ठेवले जात असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक पोलीस ठाण्यांकडून त्यांना वारंवार फोन करून पुढील आंदोलनात सहभागी होऊ नये, तसेच घराबाहेर पडू नये, असे सांगितले जात आहे. काही युवकांनी सोशल मीडियावर अशा संदेशांचे स्क्रीनशॉटही शेअर केले आहेत. त्यामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांनी व्हॉट्सॲपवर लाईव्ह लोकेशन सुरू ठेवण्याची विनंती केल्याचे दिसत आहे. संबंधित युवक आंदोलनस्थळी नसल्याची खात्री करण्यासाठी हा उपाय वापरला जात असल्याचा दावा केला जात आहे.
काही आंदोलकांनी सांगितले की, केवळ फोनवर सूचना देण्यापुरतेच हे मर्यादित नसून, काही ठिकाणी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या घरी भेट देऊन कुटुंबीयांशीही चर्चा केली. आंदोलनात सहभागी होऊ नये, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, अशी सूचना देण्यात आल्याचे काहींचे म्हणणे आहे.
पोलिसांचे म्हणणे मात्र वेगळे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखणे, संभाव्य तणाव टाळणे आणि सार्वजनिक शांतता कायम ठेवणे ही पोलिसांची जबाबदारी असल्याने आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात असल्याचे पोलिसांकडून सांगितले जाते. आंदोलन हिंसक वळण घेऊ नये किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये, यासाठी आधीच खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
आंदोलनाशी संबंधित कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारच्या उपायांमुळे शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो. युवकांवर मानसिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेषतः व्हॉट्सॲप लाईव्ह लोकेशन सतत शेअर करण्याची विनंती ही वैयक्तिक गोपनीयतेशी संबंधित बाब असल्याने त्यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, पोलीस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करू शकतात; मात्र त्या कायद्याच्या चौकटीत आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा सन्मान राखूनच केल्या जाणे आवश्यक आहे. कोणत्याही नागरिकाकडून वैयक्तिक माहिती किंवा डिजिटल लोकेशन मागविताना त्यामागील कायदेशीर आधार स्पष्ट असणे गरजेचे असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
परीक्षा प्रक्रियेत कथित अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे राज्यभरातील विद्यार्थी आणि युवकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. पारदर्शक चौकशी, दोषींवर कारवाई आणि परीक्षा प्रणालीतील सुधारणा या प्रमुख मागण्या आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विविध भागांत निदर्शने आयोजित करण्यात येत असून, पोलिसांकडून त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या काही स्क्रीनशॉट्स आणि आंदोलनकर्त्यांच्या दाव्यांमुळे या प्रकरणाची अधिक चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या संदर्भातील प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती वेगळी असू शकते आणि पोलिसांकडून सर्वसाधारण धोरण म्हणून अशा उपाययोजना केल्या जात आहेत की विशिष्ट प्रकरणांमध्येच, याबाबत अधिकृत आणि सविस्तर भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
सध्या परीक्षा अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी, आंदोलने आणि त्यासंदर्भातील पोलिसांची कारवाई या सर्व घडामोडींवर राज्यभरातील विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला कोणते वळण मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
