नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या “दुसऱ्या दर्जाचे प्रवासी” या शब्दप्रयोगाचा पुनर्विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या शब्दांमध्ये सामाजिक भेदभावाची भावना दिसून येते आणि तो भारतीय संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वाशी सुसंगत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की “दुसरा दर्जा” ही संज्ञा केवळ रेल्वेच्या डब्यांच्या वर्गीकरणासाठी वापरली जावी, प्रवाशांच्या ओळखी किंवा सामाजिक स्तरासाठी नाही. प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाच्या वर्गावरून वेगळे संबोधणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
ही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. २०१५ मध्ये चालत्या रेल्वेतून पडून चंद्रकांत ठक्कर यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पत्नीने रेल्वे कायद्यानुसार नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी दावा दाखल केला होता.
मात्र, रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने हा दावा फेटाळला होता. अपघातानंतर मृत व्यक्तीकडे वैध तिकीट आढळले नसल्याचे कारण देण्यात आले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला होता.
या निर्णयाला आव्हान देत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केवळ नुकसानभरपाईच्या मुद्द्यावरच चर्चा केली नाही, तर रेल्वेच्या भाषेतील सामाजिक अर्थाकडेही लक्ष वेधले.
न्यायालयाने सांगितले की, दुसरा दर्जा हा शब्द प्रवाशांसाठी वापरण्याऐवजी दुसऱ्या दर्जाचा डबा किंवा द्वितीय श्रेणीचा डबा अशा स्वरूपात वापरला जावा. रेल्वेच्या सुविधांमध्ये वर्गीकरण असू शकते, मात्र त्या आधारावर प्रवाशांना कमी लेखणारी भाषा वापरली जाऊ नये.
भारतीय संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, प्रत्येक नागरिकाला समान सन्मान मिळणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक संस्थांनी वापरणाऱ्या भाषेतही ही भावना प्रतिबिंबित झाली पाहिजे.
रेल्वे ही देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असून लाखो नागरिक दररोज तिचा वापर करतात. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने वापरलेली भाषा आणि संज्ञा समाजावर मोठा प्रभाव टाकतात, असे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
या प्रकरणातील नुकसानभरपाईच्या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येणे बाकी असले तरी, प्रवाशांना संबोधण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांबाबत न्यायालयाने केलेले निरीक्षण महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
रेल्वेच्या तिकीट प्रणालीमध्ये आणि डब्यांच्या वर्गीकरणामध्ये द्वितीय श्रेणी किंवा सेकंड क्लासअशा संज्ञा प्रचलित आहेत. मात्र, या संज्ञांचा वापर प्रवाशांसाठी करताना सामाजिक अर्थ निर्माण होऊ शकतो, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भाषेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. प्रशासनाने केवळ नियम आणि प्रक्रिया नव्हे, तर नागरिकांच्या सन्मानाचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचा संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
About the Author
