नवी दिल्ली: अलीकडच्या काळात सामाजिक माध्यमांचा वापर जनतेपर्यंत विचार पोहोचवण्यासाठी जितका प्रभावी ठरत आहे, तितकाच त्याचा वापर दिशाभूल, बदनामी आणि राजकीय प्रतिमा मलीन करण्यासाठीही होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आंदोलनाशी संबंधित कार्यकर्ते अभिजित डिपके यांच्यावर झालेल्या ‘शेम फेक’ मोहिमेने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. या प्रकरणाकडे केवळ एखाद्या व्यक्तीवरील टीकेच्या स्वरूपात न पाहता, एका शांततापूर्ण लोकशाही आंदोलनाला लक्ष्य करण्याच्या प्रयत्नाच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे.
गेल्या काही दिवसांत सामाजिक माध्यमांवर अभिजित डिपके यांच्याबाबत विविध प्रकारचे दावे, पोस्ट आणि संदेश व्हायरल झाले. या माहितीची सत्यता, स्रोत आणि उद्देश याबाबत अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. आंदोलनाशी संबंधित अनेक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारच्या मोहिमांचा उद्देश केवळ एका व्यक्तीची प्रतिमा खराब करणे नसून संपूर्ण आंदोलनाविषयी समाजात अविश्वास निर्माण करणे हा असू शकतो.
लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन, निषेध आणि प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे कोणतेही आंदोलन शांततेच्या मार्गाने, कायद्याच्या चौकटीत राहून होत असेल, तर त्याला बदनाम करण्यासाठी अपप्रचाराचा आधार घेणे लोकशाहीच्या मूल्यांना धक्का देणारे ठरू शकते. त्यामुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येणे आणि संबंधित दाव्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
राजकीय वातावरण तापलेले असताना अनेकदा सोशल मीडियावर माहिती आणि अफवा यातील सीमारेषा धूसर होत जाते. अशा परिस्थितीत कोणत्याही व्यक्तीविरोधात किंवा संघटनेविरोधात पुराव्याविना आरोप प्रसारित करणे समाजात गोंधळ निर्माण करू शकते. त्याचबरोबर, नागरिकांनीही कोणतीही माहिती शेअर करण्यापूर्वी तिची सत्यता पडताळण्याची जबाबदारी स्वीकारणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असली तरी, कोणत्याही कटाचा किंवा त्यामागील व्यक्ती अथवा संस्थांचा ठोस पुरावा सार्वजनिकरीत्या समोर आलेला नाही. त्यामुळे कोणावरही थेट आरोप करण्याऐवजी, संबंधित यंत्रणांनी पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणणे हीच योग्य भूमिका ठरेल. तथ्यांवर आधारित निष्कर्षच समाजाचा विश्वास टिकवू शकतात.
राज्य सरकारची भूमिकाही या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरते. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या युवकांशी संवाद साधणे, त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहणे आणि मतभेदांचे लोकशाही मार्गाने निराकरण करणे ही कोणत्याही सरकारची जबाबदारी असते. संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होईल अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी संवाद आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे अधिक हिताचे आहे.
राजकीय मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; मात्र मतभेदांचे रूपांतर वैयक्तिक बदनामीच्या मोहिमेत होऊ लागले, तर त्याचा परिणाम केवळ संबंधित व्यक्तीवरच नव्हे तर लोकशाही संस्कृतीवरही होतो. आंदोलन करणाऱ्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला किंवा तशी भावना निर्माण झाली, तर त्यातून समाजात अविश्वास वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आज गरज आहे ती संयम, जबाबदारी आणि पारदर्शकतेची. सोशल मीडियावरील प्रत्येक दाव्याला अंतिम सत्य मानण्याऐवजी त्याची पडताळणी करणे, तसेच कायद्याच्या चौकटीत राहून सत्य बाहेर आणणे, हे सर्व संबंधित घटकांनी प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत टीका आणि आंदोलनाला स्थान आहे; परंतु अपप्रचार, दिशाभूल आणि वैयक्तिक बदनामीला स्थान असू नये.
अभिजित डिपके यांच्यावरील कथित ‘शेम फेक’ प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून, सार्वजनिक चर्चेतील शिष्टाचार, डिजिटल माध्यमांचा जबाबदार वापर आणि लोकशाहीतील संवाद यांच्याशी संबंधित व्यापक प्रश्न उपस्थित करते. त्यामुळे या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी, सत्याची पडताळणी आणि जबाबदार सार्वजनिक भूमिका यांनाच सर्वाधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे. कारण कोणतेही आंदोलन मोडून काढण्यापेक्षा त्यामागील प्रश्न समजून घेणे आणि संवादातून मार्ग काढणे हे लोकशाहीसाठी अधिक हितावह ठरते.
About the Author
