पुणे: देशभरातील उद्योग, व्यापारी आणि करदात्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकणारा एक महत्त्वाचा बदल वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्थेत लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. परिषदेच्या कायदा समितीने मंजूर केलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावानुसार, पुरवठादाराने ग्राहकांकडून वसूल केलेला कर सरकारकडे जमा केला नाही, तरीही खरेदीदाराचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट रद्द होणार नाही.
नियमांनुसार, एखाद्या व्यवसायाने वस्तू किंवा सेवा खरेदी करून त्यावरील कर भरला असला, तरी संबंधित पुरवठादाराने तो कर सरकारकडे जमा केला नसेल तर खरेदीदार धोक्यात येतो. अशा परिस्थितीत कर विभागाकडून खरेदीदाराकडूनच परत घेण्याची किंवा दंडात्मक कारवाई करण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांनाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
नवीन प्रस्तावानुसार, खरेदीदाराने व्यवहार प्रामाणिकपणे केला असल्याचे आणि पुरवठादाराला कर ची रक्कम अदा केल्याचे पुरावे असल्यास, पुरवठादाराच्या चुकीसाठी खरेदीदाराला जबाबदार धरले जाणार नाही. म्हणजेच, विक्रेत्याने सरकारकडे कर जमा केला नाही, तरी खरेदीदाराचा सुरक्षित राहण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
कर तज्ज्ञांच्या मते, हा बदल उद्योग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. अनेक कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांना पुरवठादारांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा फसवणुकीमुळे गमवावा लागला आहे. त्यामुळे व्यवसायांच्या रोख प्रवाहावर मोठा परिणाम झाला असून अनेक प्रकरणे न्यायालयातही पोहोचली आहेत.
या प्रस्तावामुळे कर प्रशासन अधिक न्याय्य आणि संतुलित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण खरेदीदाराने आवश्यक सर्व कागदपत्रे, वैध कर चलन आणि कर ची रक्कम भरल्याचे पुरावे सादर केल्यास त्याचा अबाधित राहील. त्यानंतर संबंधित कर वसुलीची जबाबदारी थेट पुरवठादारावर असेल.
व्यापारी संघटनांनीही या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या नियमांमुळे प्रामाणिक व्यवसायांना इतरांच्या चुकीची शिक्षा भोगावी लागत होती. नवीन तरतूद लागू झाल्यास व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढेल आणि करदात्यांचा कर व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, या बदलामुळे कर विभागाचे लक्ष प्रत्यक्ष कर न भरणाऱ्या पुरवठादारांवर केंद्रित होईल. यामुळे बनावट बिलिंग, करचुकवेगिरी आणि फसवणुकीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल. त्याचवेळी नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यवसायांना अनावश्यक वाद आणि आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.
सध्या हा प्रस्ताव परिषदेच्या पुढील बैठकीत अंतिम मंजुरीसाठी मांडला जाण्याची शक्यता आहे. परिषदेकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आवश्यक कायदेशीर सुधारणा करून हा नियम लागू केला जाऊ शकतो.
उद्योग क्षेत्र, लघु व मध्यम उद्योग व्यापारी आणि विविध व्यावसायिक संघटनांचे लक्ष आता कर परिषदेच्या आगामी निर्णयाकडे लागले आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास देशातील लाखो व्यवसायांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून कर व्यवस्थेत करदात्यांसाठी अधिक न्याय्य आणि विश्वासार्ह वातावरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
