मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी लोकल रेल्वे आता नव्या युगात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. वाढती लोकसंख्या, प्रवाशांची प्रचंड गर्दी आणि मर्यादित जागेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने लोकल सेवा अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात भविष्यातील काही लोकल मार्ग जमिनीखालून म्हणजेच भूमिगत स्वरूपात विकसित करण्याचा पर्याय गांभीर्याने विचाराधीन असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील रेल्वे नेटवर्कवर दररोज लाखो प्रवासी अवलंबून असतात. कार्यालयीन वेळेत लोकलमधील गर्दी शिगेला पोहोचते. विद्यमान रेल्वे मार्गांवर आणखी नवीन ट्रॅक टाकण्यासाठी जागेची मोठी मर्यादा असल्याने पर्यायी उपाय शोधण्याचे काम गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर भूमिगत लोकल मार्गांची संकल्पना पुढे आली आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक नियोजनानुसार, शहरातील अत्यंत गर्दीच्या भागांमध्ये भूमिगत कॉरिडॉर विकसित केल्यास विद्यमान मार्गांवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. तसेच लांब पल्ल्याच्या आणि उपनगरीय रेल्वे सेवांचे स्वतंत्र नियोजन करता येईल. यामुळे लोकल गाड्यांची वारंवारता वाढविणे आणि प्रवासाचा वेळ कमी करणे शक्य होईल.
सध्या मुंबईत मेट्रोचे विस्तृत जाळे उभारले जात आहे. मात्र मेट्रो आणि लोकल या दोन्ही सेवा वेगवेगळ्या गरजा पूर्ण करतात. लोकल रेल्वेची प्रवासी क्षमता मेट्रोपेक्षा अधिक असल्याने भविष्यातील वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेऊन भूमिगत लोकलची संकल्पना विकसित करण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला दीर्घकालीन आधार मिळू शकतो.
या मेगा प्लॅनमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. भूमिगत स्थानकांमध्ये अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल सिग्नलिंग, स्वयंचलित नियंत्रण प्रणाली, एस्केलेटर, लिफ्ट, वातानुकूलित प्रतीक्षागृह आणि प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे. तसेच दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक सुलभ सुविधा देण्यालाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.
भूमिगत मार्गांमुळे शहरातील जमिनीवरील जागेचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येईल. अनेक भागांमध्ये रेल्वे विस्तारासाठी जमीन संपादन ही मोठी अडचण ठरते. अशा परिस्थितीत जमिनीखालून मार्ग विकसित केल्यास मोठ्या प्रमाणात विस्थापन टाळता येईल. याचबरोबर वाहतुकीतील अडथळेही कमी होण्यास मदत होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, भूमिगत लोकल प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असणार आहे. बोगदे, स्थानके, सुरक्षा प्रणाली आणि आधुनिक तांत्रिक सुविधा उभारण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासन यांच्या समन्वयातून या प्रकल्पासाठी आर्थिक आराखडा तयार करण्याचे काम पुढे नेले जाईल.
याशिवाय पर्यावरणीय परिणामांचाही सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. बांधकामादरम्यान नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल, यासाठी टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. आधुनिक टनेल बोरिंग मशीनच्या साहाय्याने बोगदे खोदण्याची शक्यता असून त्यामुळे पृष्ठभागावरील वाहतूक आणि दैनंदिन जीवनावर तुलनेने कमी परिणाम होऊ शकतो.
रेल्वे प्रशासनाने भविष्यातील वाहतूक गरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजनाला सुरुवात केली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे पुढील काही दशकांत प्रवाशांची संख्या आणखी वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे केवळ विद्यमान रेल्वे मार्गांचा विस्तार करून समस्या सोडविणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी नव्या तांत्रिक उपाययोजना आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक ठरणार आहे.
भूमिगत लोकल मार्ग सुरू झाल्यास प्रवाशांना अधिक जलद, सुरक्षित आणि वेळेची बचत करणारा प्रवास अनुभवता येईल. तसेच विद्यमान रेल्वे मार्गांवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. यामुळे रेल्वेच्या वेळापत्रकात सुधारणा, अधिक गाड्या चालविण्याची क्षमता आणि सेवेची विश्वासार्हता वाढण्याची शक्यता आहे.
मात्र हा प्रकल्प अद्याप प्राथमिक नियोजनाच्या टप्प्यात असल्याचे मानले जाते. विविध तांत्रिक, आर्थिक आणि व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कोणते मार्ग भूमिगत केले जाणार, प्रकल्पाचा खर्च किती असेल आणि कामाची अंमलबजावणी कधी सुरू होईल, याबाबत अधिकृत घोषणा होणे अद्याप बाकी आहे.
एकूणच, मुंबईच्या लोकल रेल्वे व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. शहराच्या वाढत्या वाहतूक गरजा पूर्ण करण्यासाठी भूमिगत लोकलची संकल्पना भविष्यातील मोठा पर्याय म्हणून पाहिली जात आहे. सर्व आवश्यक मंजुरी आणि व्यवहार्यता चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात आला, तर मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत नवे पर्व सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
