अमरावती : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच अमरावती शहरातील शालेय वाहनांच्या भाड्यात १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे आधीच शिक्षणाशी संबंधित विविध खर्चाचा सामना करणाऱ्या पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे. शाळेची फी, पुस्तके, गणवेश, वह्या आणि इतर साहित्याच्या खर्चानंतर आता वाढीव वाहतूक शुल्कामुळे अनेक कुटुंबांचे मासिक बजेट विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील अनेक खासगी स्कूल बस, मिनी बस आणि व्हॅन चालकांनी इंधनाचे वाढलेले दर, वाहनांच्या देखभालीचा खर्च, विमा प्रीमियम, फिटनेस प्रमाणपत्र, कर आणि चालक-वाहकांच्या वेतनात झालेली वाढ यांचा दाखला देत भाडेवाढ अपरिहार्य असल्याचे सांगितले आहे. मागील काही वर्षांत विविध खर्च सातत्याने वाढत असताना वाहतूक शुल्कात अपेक्षित वाढ झाली नव्हती. त्यामुळे यंदाच्या सत्रात दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी विद्यार्थ्यांकडून दरमहा आकारले जाणारे शुल्क अंतर आणि परिसरानुसार ठरत होते. आता त्यात सरासरी १५ ते २० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून काही भागांमध्ये ही वाढ आणखी जास्त असल्याचे पालकांनी सांगितले. विशेषतः शहराच्या बाहेरील भागातून शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना याचा अधिक फटका बसत आहे.
पालकांचे म्हणणे आहे की, शिक्षणाचा खर्च सातत्याने वाढत असून मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार कुटुंबांसाठी प्रत्येक महिन्याचा खर्च सांभाळणे अधिक कठीण होत आहे. अनेक घरांमध्ये दोन किंवा तीन मुले शाळेत असल्याने वाहतूक शुल्कातील वाढ थेट मासिक खर्चावर परिणाम करत आहे. काही पालकांनी शाळा प्रशासनाने किंवा संबंधित यंत्रणांनी वाहतूक शुल्कासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत, अशी मागणी केली आहे.
दुसरीकडे, शालेय वाहन संघटनांचे प्रतिनिधी मात्र भाडेवाढ योग्य असल्याचे सांगतात. त्यांच्यानुसार वाहनांच्या सुट्या भागांच्या किमती वाढल्या आहेत. नियमित सर्व्हिसिंग, सुरक्षा उपकरणे, जीपीएस, सीसीटीव्ही, अग्निशमन यंत्रणा तसेच शासनाने अनिवार्य केलेल्या सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. याशिवाय वाहन कर्जाचे हप्ते आणि वाढते संचालन खर्च लक्षात घेता जुने दर कायम ठेवणे शक्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, शालेय वाहन सेवा सुरक्षित आणि नियमबद्ध ठेवण्यासाठी आवश्यक खर्च वाढत असला तरी शुल्कवाढ पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावी. पालकांना दरवाढीमागील कारणांची स्पष्ट माहिती दिल्यास वाद कमी होऊ शकतात. तसेच भाडे निश्चित करण्यासाठी अंतर, वाहनाचा प्रकार आणि सेवा सुविधा यांचा विचार करून एकसमान निकष तयार करण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.
काही पालकांनी वाढीव शुल्क टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा विचार सुरू केला आहे. काहीजण स्वतः मुलांना शाळेत सोडण्याचा पर्याय स्वीकारत आहेत, तर काहीजण एकत्रित कारपूल व्यवस्था करण्याबाबत चर्चा करत आहेत. मात्र सर्व पालकांसाठी हे पर्याय व्यवहार्य नसल्याने शालेय वाहन सेवांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
शहरातील शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित जाणकारांच्या मते, वाहतूक सेवा ही शिक्षण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांचा वाढता खर्च आणि पालकांची आर्थिक क्षमता या दोन्हींचा समतोल राखणारे धोरण आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन, पालक प्रतिनिधी आणि वाहन संघटनांनी एकत्रितपणे चर्चा करून व्यवहार्य मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे.
सध्या नवीन शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीलाच झालेल्या या भाडेवाढीमुळे पालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. पुढील काही दिवसांत शाळा व्यवस्थापन आणि वाहनचालकांकडून शुल्काबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, पालकांना दिलासा देण्यासाठी काही तोडगा निघतो का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
