नवी दिल्ली : पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेकडून (EAC-PM) देशातील संसदीय प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी आणि संतुलित करण्यासाठी लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. परिषदेनं सादर केलेल्या अहवालात सध्याच्या ५४३ लोकसभा जागांची संख्या वाढवून ८२४ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव आगामी सीमांकन प्रक्रियेसाठी एक व्यापक आराखडा म्हणून पाहिला जात आहे.
अहवालानुसार, देशातील लोकसंख्येतील वाढ, भौगोलिक विस्तार, सामाजिक विविधता आणि बदलती लोकसंख्यात्मक परिस्थिती लक्षात घेता विद्यमान मतदारसंघ रचना आता अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व अधिक समतोल आणि परिणामकारक करण्यासाठी लोकसभा जागांची संख्या वाढविणे आवश्यक असल्याचे परिषदेने नमूद केले आहे.
विशेष म्हणजे, या अहवालात मतदारसंघांचे सीमांकन केवळ लोकसंख्येच्या आधारे करू नये, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. त्याऐवजी बहुआयामी निकषांचा वापर करून मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या निकषांमध्ये मतदानाचा टक्का, मतदारसंघाचा भौगोलिक आकार, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) लोकसंख्या, भाषिक विविधता तसेच सामाजिक ध्रुवीकरणाची पातळी यांचा समावेश आहे.
परिषदेच्या मते, केवळ लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघ निश्चित केल्यास काही राज्यांना अधिक लाभ मिळू शकतो, तर काही राज्यांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकशाहीतील समतोल बिघडू शकतो. विशेषतः ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत, त्या राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात मतदानाच्या प्रमाणालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. ज्या मतदारसंघांमध्ये मतदानाचा टक्का अधिक आहे, त्या भागातील नागरिकांचा लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग लक्षात घेऊन त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक असल्याचे परिषदेचे मत आहे. त्यामुळे केवळ नोंदणीकृत मतदारांची संख्या नव्हे, तर प्रत्यक्ष मतदानाचा सहभागदेखील सीमांकन प्रक्रियेत विचारात घेतला जावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
तसेच, मोठ्या भौगोलिक क्षेत्र असलेल्या मतदारसंघांमध्ये लोकप्रतिनिधींना नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांच्या समस्या समजून घेणे अधिक कठीण जाते. विशेषतः डोंगराळ, आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र असते. त्यामुळे मतदारसंघाच्या आकारमानालाही महत्त्वाचे निकष मानले जावे, असे अहवालात म्हटले आहे.
About the Author
