विशेष प्रतिनिधी : भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांमध्ये सर्वाधिक संवेदनशील आणि भौगोलिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची मानली जाणारी भारत-बांगलादेश सीमा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. ४,०९६.७ किलोमीटर लांबीची ही सीमा केवळ दोन देशांना विभक्त करत नाही, तर सुरक्षा, लोकसंख्या, अर्थकारण आणि राजनैतिक संबंधांच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. वाढती घुसखोरी, सीमापार तस्करी आणि गुन्हेगारी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या सीमावर्ती भागांतील सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी व्यापक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सीमा ही जगातील सर्वात गुंतागुंतीच्या सीमांपैकी एक मानली जाते. १९४७ च्या फाळणीवेळी सर सिरिल रॅडक्लिफ यांनी आखलेल्या रॅडक्लिफ रेषेमुळे या सीमेची निर्मिती झाली. फाळणीनंतरच्या दशकांमध्ये या सीमेचे स्वरूप बदलत गेले, परंतु तिचे धोरणात्मक महत्त्व कायम राहिले. अनेक भागांत ही सीमा नद्या, जंगलं, दलदलीचे प्रदेश आणि डोंगररांगांमधून जाते, त्यामुळे सीमारेषेचे संरक्षण करणे हे सुरक्षा दलांसाठी मोठे आव्हान ठरते.
गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारताची बांगलादेशसोबतची सीमा पाच राज्यांमधून जाते. यामध्ये पश्चिम बंगालचा सर्वाधिक वाटा असून राज्याची सीमा तब्बल २,२१६.७ किलोमीटर लांब आहे. या भागात अनेक नद्या आणि जलमार्ग असल्यामुळे सीमावर्ती हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे कठीण ठरते. त्रिपुराची ८५६ किलोमीटर सीमा तीन बाजूंनी बांगलादेशने वेढलेली असल्याने तेथील सुरक्षा व्यवस्थेला विशेष महत्त्व आहे.
मेघालयची ४४३ किलोमीटर सीमा डोंगराळ आणि घनदाट जंगलांनी व्यापलेली आहे. मिझोराममधील ३१८ किलोमीटरचा सीमाभाग अत्यंत दुर्गम पर्वतीय प्रदेशातून जातो, तर आसामची २६३ किलोमीटर सीमा देखील अनेक संवेदनशील भागांना स्पर्श करते. या सर्व राज्यांमधील भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असल्यामुळे प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र सुरक्षा धोरण राबवावे लागते.
सीमावर्ती भागांमध्ये घुसखोरी हा अनेक वर्षांपासून चिंतेचा विषय राहिला आहे. विविध सुरक्षा यंत्रणांच्या अहवालांनुसार, काही भागांतून बेकायदेशीर स्थलांतर, मानवी तस्करी आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देशात प्रवेश करण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत असतात. यामुळे स्थानिक लोकसंख्येच्या रचनेवर परिणाम होण्याबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नही निर्माण होतात.
याशिवाय जनावरांची तस्करी, अमली पदार्थांची वाहतूक, शस्त्रांची तस्करी आणि इतर सीमापार गुन्हेगारी कारवाया रोखणे हेही मोठे आव्हान आहे. विशेषतः नदीकाठच्या आणि जंगलांनी व्यापलेल्या भागांमध्ये तस्करांकडून नवीन मार्गांचा वापर केला जात असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. त्यामुळे सीमा सुरक्षा दलांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सतत सतर्क राहावे लागते.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सीमासुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना गतीमान केल्या आहेत. सीमाभागात कुंपण उभारणे, फ्लडलाइट व्यवस्था वाढवणे, आधुनिक निगराणी यंत्रणा बसवणे आणि ड्रोनच्या सहाय्याने गस्त घालणे यावर भर दिला जात आहे. ज्या भागांमध्ये भौगोलिक अडचणींमुळे पारंपरिक कुंपण उभारणे शक्य नाही, तेथे स्मार्ट सेन्सर, कॅमेरे आणि इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हेलन्स प्रणालीचा वापर वाढवला जात आहे.
अलीकडच्या काळात केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि सीमावर्ती राज्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अनेक उच्चस्तरीय बैठका झाल्या आहेत. या बैठकींमध्ये सीमावरील सुरक्षेची सद्यस्थिती, घुसखोरीचे संभाव्य मार्ग, तस्करीविरोधी कारवाई आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा आढावा घेण्यात आला. सीमा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्यालाही या संदर्भात महत्त्व आहे. दोन्ही देशांनी सीमावरील तणाव कमी करण्यासाठी आणि गुन्हेगारी कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध स्तरांवर संवाद कायम ठेवला आहे. सीमा सुरक्षा दल आणि बांगलादेश बॉर्डर गार्ड्स यांच्यात नियमित बैठका घेऊन समन्वय साधला जातो. यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण आणि संयुक्त कारवाई शक्य झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सीमासुरक्षेचा प्रश्न केवळ लष्करी किंवा पोलिसीय उपाययोजनांपुरता मर्यादित नाही. सीमावर्ती भागांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास, स्थानिक नागरिकांचा सहभाग आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. जेव्हा सीमाभागातील लोकांचा विकास होतो, तेव्हा बेकायदेशीर कारवायांना मिळणारा आधार कमी होतो.
भारत-बांगलादेश सीमा ही देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. भौगोलिक अडचणी, वाढती घुसखोरी आणि तस्करीची आव्हाने लक्षात घेता, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रभावी प्रशासन आणि द्विपक्षीय सहकार्य यांच्या माध्यमातून ही सीमा अधिक सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगामी काळात या उपाययोजनांचा कितपत परिणाम होतो, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
