मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी एक महत्त्वाची आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. योजनेअंतर्गत दरमहा मिळणाऱ्या 1500 रुपयांच्या आर्थिक सहाय्यासाठी आता ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना पुढील हप्ते मिळणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो महिलांच्या लाभावर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 80 लाख महिलांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे. ई-केवायसी न झाल्यास संबंधित महिलांचे अर्ज पडताळणी प्रक्रियेत प्रलंबित राहतील किंवा त्यांना अपात्र घोषित केले जाऊ शकते. परिणामी, योजनेअंतर्गत मिळणारे मासिक आर्थिक सहाय्य थांबण्याची भीती लाभार्थींमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू झाली योजना
महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना थेट आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा केले जातात. महागाईच्या काळात घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यविषयक गरजा आणि इतर दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी ही रक्कम अनेक महिलांसाठी मोठा आधार ठरली आहे.
योजना सुरू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात महिलांनी अर्ज केले होते. सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रशासनाने अर्जांची प्राथमिक पडताळणी करून अनेक लाभार्थींना थेट आर्थिक सहाय्य देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे राज्यभरातील लाखो महिलांना या योजनेचा फायदा मिळाला.
छानणीत आढळल्या अनियमितता
मात्र, योजना सुरू झाल्यानंतर काही काळातच लाभार्थी निवडीबाबत अनेक तक्रारी समोर आल्या. काही सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील महिला तसेच योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या व्यक्तींनाही लाभ मिळाल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर सरकारने लाभार्थ्यांची व्यापक छाननी सुरू केली.
पडताळणीदरम्यान अनेक अर्जांमध्ये विसंगती आढळून आली. काही अर्जांमध्ये चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे, तर काही ठिकाणी उत्पन्न आणि कुटुंबीयांची माहिती लपविण्यात आल्याचेही समोर आले. परिणामी, हजारो महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले आणि त्यांचे लाभ थांबविण्यात आले.
ई-केवायसी का करण्यात आली अनिवार्य?
योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांनाच मिळावा आणि सरकारी निधीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया सक्तीची केली आहे. ई-केवायसीमुळे लाभार्थी महिलेची ओळख, आधार क्रमांक, बँक खाते आणि इतर कागदपत्रांची खातरजमा करता येते. त्यामुळे बनावट अर्ज, डुप्लिकेट नोंदी आणि अपात्र लाभार्थी ओळखणे सोपे होते.
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, अनेक लाभार्थींनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे त्यांची माहिती अद्ययावत नसल्याने पुढील हप्ते रोखले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून वारंवार आवाहन करूनही काही महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्याचे समोर आले आहे.
80 लाख महिलांच्या लाभावर संकट?
राज्यातील लाखो लाभार्थींनी अजूनही ई-केवायसी केलेली नसल्याचे प्राथमिक आकडेवारीतून समोर येत आहे. यामुळे सुमारे 80 लाख महिलांना पुढील हप्ते मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, अंतिम आकडेवारी प्रशासनाच्या पडताळणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणी, इंटरनेटची समस्या, आधार लिंकिंगमधील त्रुटी किंवा माहितीच्या अभावामुळे ई-केवायसी करता आलेली नाही. त्यामुळे अशा महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी महिला सेवा केंद्रे, महा-ई-सेवा केंद्रे आणि बँकांमध्ये गर्दी वाढल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
ई-केवायसी कशी करावी?
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी लाभार्थींनी लवकरात लवकर ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक असते. संबंधित सेवा केंद्रांवर जाऊन किंवा अधिकृत ऑनलाइन सुविधेद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थीची माहिती शासनाच्या प्रणालीमध्ये अद्ययावत होते आणि पुढील हप्त्यांसाठी पात्रता कायम राहते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक तोटा टाळण्यासाठी महिलांनी ही प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
सरकारची भूमिका काय?
राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, योजनेतील पारदर्शकता वाढवणे आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच निधी पोहोचवणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी पडताळणी प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
योजनेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये तसेच अपात्र लाभार्थ्यांमुळे पात्र महिलांवर अन्याय होऊ नये यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांचे लाभ तात्पुरते थांबवले जाऊ शकतात किंवा पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे अर्ज प्रलंबित ठेवले जाऊ शकतात.
महिलांना वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन
दरमहा मिळणाऱ्या 1500 रुपयांच्या आर्थिक सहाय्यावर अनेक कुटुंबांचे नियोजन अवलंबून आहे. त्यामुळे लाभ बंद होऊ नये यासाठी सर्व लाभार्थींनी तातडीने ई-केवायसी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यास आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ कायम ठेवायचा असेल तर आवश्यक कागदपत्रांसह ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे हाच सध्या सर्वात सुरक्षित पर्याय असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे लाखो महिलांनी वेळ न दवडता ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे.
About the Author
