सरकारचा मोठा निर्णय,शेतकऱ्यांना आता पूर्ण विमा भरावा लागणार!

विशेष प्रतिनिधी : राज्य सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामापासून एक रुपयात मिळणारी पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कृषी विभागाने 26 मार्च रोजी अधिकृत पत्राद्वारे यासंबंधी सूचना दिल्या.

शेतकऱ्यांना आता स्वतःचा वाटा भरावा लागणार

यापुढे शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःचा वाटा भरावा लागणार आहे. अन्यथा, त्यांना विम्याचा लाभ मिळणार नाही.

सरकारच्या निर्णयामागील कारणे

विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर तक्रारी – नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत अडथळे आणि अपुरी नुकसानभरपाई.
गैरवापर वाढला – शासकीय आणि देवस्थान जमिनींसाठी बनावट अर्ज दाखल.
नियमबाह्य अर्ज – कांदा, सोयाबीन यासारख्या पिकांसाठी बनावट अर्ज दाखल करून अनुदानाचा दुरुपयोग.

दूध अनुदान योजनेत शेतकऱ्यांची निराशा, निधी वितरणास विलंब का?

सरकारवरील आर्थिक भार आणि नवीन धोरण

2 वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा हप्ता स्वतः भरण्याचा निर्णय घेतला होता.
यामुळे योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या दुप्पट झाली. 2016 ते 2024 दरम्यान सरकारने विमा कंपन्यांना ₹43,201 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले, पण कंपन्यांनी केवळ ₹32,658 कोटी नुकसानभरपाई दिली.
यामुळे विमा कंपन्यांना ₹10,583 कोटींचा नफा झाला.

शेतकऱ्यांना कोणता परिणाम होणार?

सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त संरक्षण मिळणार नाही.
लहान आणि गरीब शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता.
पूर्वीच्या योजनेत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, पेरणी न होणे यासाठी भरपाई मिळत होती. आता ती सुविधा कमी होऊ शकते.

नवीन योजना येणार का?

सरकार नवीन योजना जाहीर करू शकते, पण सध्याच्या परिस्थितीत हजारो शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहतील.
पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना योग्य नियोजन करण्याचा सल्ला.