Budget 2025: भारत सरकार १० लाख कोटी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी खर्च करणार

नवी दिल्ली: भारत सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चरला चालना देण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. आगामी पाच वर्षांत 10 लाख कोटी रुपये या क्षेत्रात गुंतवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निधी नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तसेच जुन्या प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. एवढी मोठी रक्कम सरकार उभारणार कशी? याचे उत्तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट 2025 भाषणात दिले आहे.

सरकारी मालमत्तांचे मोनेटायझेशन म्हणजे काय?

अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार या निधीसाठी सरकारी मालमत्तांचे मोनेटायझेशन करणार आहे. म्हणजेच, सरकारकडील काही मालमत्ता पूर्णतः विकून किंवा त्यातील काही हिस्सा विकून निधी उभारला जाणार आहे. याशिवाय, सरकारी मालमत्तांना भाड्याने देणे, सरकारी कंपन्यांचे विनिवेश करणे किंवा इतर मार्गांनी महसूल वाढवणे हाही मोनेटायझेशनचाच एक भाग असेल.

सरकार यासाठी कमी उत्पन्न देणाऱ्या किंवा निष्क्रिय मालमत्ता ओळखून त्यांचा योग्य उपयोग करण्यासाठी हे पाऊल उचलणार आहे.

दुसऱ्यांदा मोठी मोनेटायझेशन योजना

2021 नंतर, हे भारत सरकारचे दुसरे मोठे एसेट मोनेटायझेशन अभियान असणार आहे. 2021 मध्ये झालेल्या मोनेटायझेशनमधून सरकारला जवळपास 6 लाख कोटी रुपये मिळाले होते. त्या निधीतून इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सामाजिक कल्याण योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली होती.

मोनेटायझेशन पुढील पाच वर्षे सुरू राहणार

सरकारने 2025 ते 2030 या पाच वर्षांसाठी एसेट मोनेटायझेशन प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यादरम्यान, जर कोणते कायदे किंवा नियम आड येत असतील तर सरकार त्यातही सुधारणा करणार आहे.

एसेट मोनेटायझेशन कसा होणार?

1. प्रथम सरकारी संपत्तींची ओळख पटवली जाईल.
2. त्यांची यादी तयार केली जाईल आणि नीलामी किंवा इतर मार्गांनी त्याचे मोनेटायझेशन केले जाईल.
3. यातून मिळणारा निधी नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमध्ये गुंतवण्यात येईल.

सरकारच्या या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?

• नवीन महामार्ग, रेल्वे, विमानतळ आणि औद्योगिक हब तयार करण्यासाठी भांडवल मिळेल.
• सरकारी संपत्ती अधिक कार्यक्षमतेने वापरण्यास मदत होईल.
• भारताच्या आर्थिक वाढीला गती मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल.

बजेट 2025 मध्ये घोषित ही योजना देशाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राला मोठी चालना देणार आहे.