नवी दिल्ली – झाडांची बेसुमार तोड हा माणसाच्या हत्येपेक्षा मोठा गुन्हा आहे, असे ठाम मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कडक भूमिका घेत बेकायदा कापलेल्या प्रत्येक झाडासाठी १ लाख रुपये दंड आकारण्याचा आदेश दिला आहे.
ताज ट्रेपेजियम झोनमधील ४५४ झाडांची तोड प्रकरण
हा निर्णय ताज ट्रेपेजियम झोनमध्ये ४५४ झाडं बेकायदा तोडल्याच्या प्रकरणात देण्यात आला. या प्रकरणी शिवशंकर अग्रवाल यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्ज्वल भइयां यांच्या खंडपीठाने फेटाळली.
“हरित क्षेत्र नष्ट होणे म्हणजे गंभीर गुन्हा” – सुप्रीम कोर्ट
न्यायालयाने ठाम शब्दांत सांगितले की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल ही हत्येपेक्षा जास्त गंभीर आहे. हे झाडं हरित क्षेत्रात येत होती, आणि नव्याने अशी हरितक्षेत्रं निर्माण करण्यासाठी किमान १०० वर्षे लागतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नवी मुंबईत बेकायदेशीर बांधकामांवर उच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश
१ लाख दंडाचा आदेश कायम
शिवशंकर अग्रवाल यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी दंडाची रक्कम कमी करण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने त्याला ठाम नकार दिला. त्याऐवजी, अग्रवाल यांना पर्यावरण पुनर्स्थापनेसाठी वृक्षारोपण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
पर्यावरण रक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य
ताज ट्रेपेजियम झोनमध्ये गैर-वन आणि खासगी जमिनीवर झाडं तोडण्यासाठी दिलेली परवानगी उठवण्याचा जुना आदेशही न्यायालयाने रद्द केला आहे. हा निर्णय पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देण्याचा मोठा संदेश असल्याचे मानले जात आहे.
हरित क्षेत्र वाढीसाठी बजेट मंजुरी आणि तातडीने निधी वितरित करण्याचे आदेश
न्यायालयाने डेहराडूनच्या वन संशोधन संस्थेला (FRI) दिल्लीत हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, बजेट मंजूर होताच पहिल्या टप्प्याचे काम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
“पर्यावरण रक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा आणि प्रशासनाचा प्राथमिक हेतू असला पाहिजे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय भविष्यात पर्यावरण संवर्धनासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
About the Author
