ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा सल्ला दिला आहे. किशोरवयीन मुलामुलींमध्ये आपसी सहमतीने होणारे लैंगिक संबंध पॉक्सो (POCSO) कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याचा विचार करा, असा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने मांडला आहे. यासोबतच भारतात यौन व प्रजनन शिक्षणासंदर्भात धोरण (Sex Education Policy) तयार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
एक्सपर्ट पॅनल स्थापन करा – न्यायालयाचे आदेश
न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने केंद्राला नोटीस बजावत महिला व बालकल्याण मंत्रालयाला या संपूर्ण विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती (Expert Panel) तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीने २५ जुलैपर्यंत आपली रिपोर्ट सादर करावी, असेही स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, या रिपोर्टचा अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घेतले जातील.
हायकोर्टांचे सूक्ष्म दृष्टिकोन
या प्रकरणातील वरिष्ठ वकीलांच्या युक्तिवादाचा स्वीकार करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला प्रतिवादी बनवले आहे. वकीलांनी दाखवून दिले की, दिल्ली आणि मद्राससह अनेक उच्च न्यायालयांनी पॉक्सो कायद्याचे उद्दिष्ट विशद करताना स्पष्ट केले आहे की, आपसी सहमतीने झालेले संबंध हा गुन्हा मानता येणार नाही.
मद्रास आणि कलकत्ता हायकोर्टांचे निरीक्षण
मद्रास हायकोर्टाने अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, सहमतीने झालेला लैंगिक संबंध ‘हल्ला’ या व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे त्यावर पॉक्सो कायदा लावणे चुकीचे ठरते. कलकत्ता हायकोर्टानेही नमूद केले की, पॉक्सो कायद्यातील ‘पेनिट्रेशन’ (penetration) ही क्रिया एकतर्फी मानली जाते, मात्र सहमतीने संबंध झाल्यास संपूर्ण जबाबदारी आरोपीवर टाकणे तर्कसंगत नाही.
पीडितांवर परिणाम टाळण्याचा दृष्टिकोन
अनेक हायकोर्टांनी पीडितांवर संभाव्य मानसिक परिणाम आणि सामाजिक कलंक लक्षात घेता अशा प्रकरणांमध्ये खटले चालविणे योग्य नाही, असे नमूद करत काही प्रकरणांमध्ये खटल्याला पूर्णविराम दिला.
About the Author
