महाराष्ट्र सरकारने घेतले हे महत्त्वाचे निर्णय; विकासासाठी मंत्रिमंडळाचा ‘सात योजना’!
मुंबई/प्रतिनिधी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सात ठळक निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि अन्य वरिष्ठ मंत्र्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. हे निर्णय न्यायव्यवस्था, शिक्षण, नगरविकास, गृह प्रशासन आणि भूसंपादन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणारे ठरणार आहेत.
१. नवीन न्यायालयांची स्थापना
ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे स्थानिक नागरिकांना न्यायप्रक्रियेसाठी लांबचा प्रवास टाळता येणार असून, जलद न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
२. कोठडीतील मृत्यू प्रकरणांवर भरपाई
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, कोठडीत कैद्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे गृहखात्याच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येईल आणि जबाबदारी निश्चित होईल.
३. राज्य निवडणूक आयोगासाठी स्वतंत्र लेखा परीक्षा यंत्रणा
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र लेखा परीक्षा यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील आर्थिक पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.
४. महाविद्यालयीन पदव्या ऑनलाइन देण्यास मान्यता
राज्यभरातील विद्यापीठांना पदवी प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वरूपात देण्यासाठी ‘डिजिटल पदवी’ प्रणाली लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रमाणपत्र प्राप्त करणं आता जलद आणि सुलभ होणार आहे.
५. भूसंपादन प्रक्रियेतील बदल
सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेतील मूल्यांकन पद्धतीत बदल करण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा अधिक योग्य मोबदला मिळेल याची खात्री सरकारने दिली आहे.
६. महापालिका आराखडे अधिक पारदर्शक
राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये विकास आराखड्यांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि वेळेत होण्यासाठी खास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
७. गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती
नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी मिळवण्याची प्रक्रिया डिजिटल करण्यात येणार असून, त्यातून व्यवहार सुलभ आणि भ्रष्टाचारमुक्त होतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाच्या गतीला नवी चालना मिळेल. शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुखता आणण्याचे हे पाऊल असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
