पूर्ण वेळ अधिकारी नसल्याने MSRTC आर्थिक अडचणीत!

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) सध्या आर्थिक अडचणीत असूनही, महामंडळाच्या अध्यक्ष पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांच्याकडे आहे. तसेच, एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्रशिक्षणासाठी गेल्याने त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार परिवहन आयुक्तांकडे गेला आहे. मात्र, हे अधिकारी एसटीच्या दैनंदिन कामकाजासाठी अपेक्षित वेळ देऊ शकत नसल्याने, महामंडळाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. परिणामी, प्रवासी संख्या घटण्यास हे एक मुख्य कारण ठरल्याचे निरीक्षण महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी माहिती दिली.

उत्पन्न वाढीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग आवश्यक

एसटीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रवासी संख्येत वाढ आणि उत्पन्न वाढ यावर सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा बैठका घेऊन विभागीय आणि आगार पातळीवर कामाला गती द्यावी, असा आग्रह कर्मचारी संघटनेकडून धरला जात आहे.

एसटीचे माजी उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांनी काही जिल्ह्यांमध्ये जाऊन आढावा बैठक घेतली होती. त्यामुळे काही प्रमाणात प्रगती होऊन, तोटा प्रतिदिन दोन कोटी रुपयांवर आला होता. त्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही काही आगारांना भेटी देऊन स्वच्छतेवर भर दिला. याचा सकारात्मक परिणाम झाला होता.

महाविद्यालयात परीक्षेदरम्यान विद्यार्थिनीशी प्राध्यापकाचे आक्षेपार्ह वर्तन, डॉ. नीलम गोऱ्हे संतापल्या

अधिकाऱ्यांची अनुपस्थितीमुळे सातत्य राखण्यात अपयश

सातत्यपूर्ण नियंत्रणाचा अभाव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती यामुळे एसटीच्या उत्पन्न वाढीच्या प्रयत्नांवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

• भाडेवाढीनंतरही दैनंदिन उत्पन्न चार कोटी रुपयांवर जाण्याची अपेक्षा होती, मात्र तसे झाले नाही.
• उत्पन्न वाढीसाठी डिसेंबर महिन्यात जाहीर करण्यात आलेली “पंचसूत्री” योजना प्रभावी ठरली नाही.
• तीन महिने उलटूनही या योजनेच्या अंमलबजावणीचा कोणताही ठोस आढावा घेण्यात आलेला नाही.
• वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित असल्याने खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांनीही आवश्यक बैठका घेतल्या नाहीत.

या योजनेअंतर्गत काही बाबतीत सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत:

• विद्यार्थी पास योजनेत मोठी वाढ झाली असून, त्यामुळे १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.
• मार्गबंद गाड्यांचे प्रमाण घटले आहे, ही सुधारणा महत्त्वाची मानली जात आहे.
• मात्र, एकूण उत्पन्न वाढीच्या उद्दिष्टांमध्ये अपेक्षित यश मिळाले नाही.

परिवहन मंत्र्यांनाही जबाबदार धरले जाईल का?

या पंचसूत्री योजनेस अधिकृतता मिळवून देण्यासाठी परिपत्रकात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने आता मंत्र्यांचीही बदनामी होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

“अचानक प्रवासी संख्या घटल्याने आणि वरिष्ठ अधिकारी वेळ देत नसल्याने, एसटीचा महसूल घटत आहे. परिणामी, परिवहन मंत्र्यांनाही जबाबदार धरले जाईल का?” असा सवाल श्रीरंग बरगे यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी आता प्रताप सरनाईक यांनी थेट हस्तक्षेप करून अधिकाऱ्यांना जाब विचारावा, अशी मागणी केली आहे.