शिक्षकांचा पगार न दिल्याने हायकोर्टाचा दणका : जि.प.सीईओंचे वेतन स्थगित

सोलापूर/ श्रीराम देवकते : मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) वेतन स्थगित करण्याचे आदेश आहेत. वेळेत शिक्षकांचे वेतन न दिल्याने मा.मुंबई उच्च न्यायालयाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

मा.न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, मा. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. संबंधित शिक्षकांनी आठ महिन्यांहून अधिक काळ काम करूनही वेतनासाठी संघर्ष करावा लागत होता. सततच्या पाठपुराव्यानंतरही वेतन न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. 

कोर्टाचा आदेश आणि प्रशासनाचा प्रतिसाद

26 नोव्हेंबर 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने या शिक्षकांचे वेतन 14 जानेवारी 2025 पर्यंत अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, 28 जानेवारीच्या सुनावणीतही अद्याप वेतन दिले नसल्याचे उघड झाले. परिणामी, कोर्टाने जिल्हा परिषदेच्या सीईओंच्या एक महिन्याच्या वेतनावर स्थगिती आणली आणि शिक्षकांना तातडीने वेतन अदा करण्याचे निर्देश दिले. 

मा. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच प्रशासनाला जाग

यासंदर्भात आदेश मिळताच जिल्हा परिषदेने तत्काळ शिक्षकांच्या खात्यावर वेतन जमा केले. मात्र, मा. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच प्रशासनाला जाग आली, हे विशेष! 

हा आदेश प्रशासनाला इशारा असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या दिरंगाईला शिक्षण क्षेत्रात स्थान दिले जाणार नाही, असे हा निर्णय आहे. शिक्षकांकडून या निर्णयाचे कौतूक केले जात आहे.

प्रशासनाची भूमिका : अखेर वेतन अदा 

सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कुलदीप जंगम पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, संबंधित शिक्षकांची शालार्थ आयडी उपलब्ध नसल्याने त्यांना वेतन अदा करण्यात अडचण येत होती. शालार्थ आयडी मिळवण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. हा विषय लक्षात घेत, तातडीने शिक्षकांचे शालार्थ आयडी तयार करण्यात आले. परिणामी, तीन शिक्षकांचा एकूण १,५४,८३६ रुपये पगार ३१ जानेवारी २०२५ रोजी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे.   

शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण

शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, टीईटी परीक्षा गैरप्रकरणामुळे शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या सेवाकालातील वेतन अदा करण्याचे आदेश दिल्याने शिक्षण संचालकांकडे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने अदा करण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती. 

दरम्यान, संबंधित मान्यता न मिळाल्याने उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार तातडीची गरज लक्षात घेऊन, जिल्हा परिषदेच्या सीईओंच्या मान्यतेने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी शिक्षकांचे वेतन ऑनलाइन पद्धतीने अदा करण्यात आले आहे, असे माहिती देण्यात आली.