मुंबई : राज्यात महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य व कुटुंबातील निर्णायक भूमिकेला बळकटी देण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेत आता मोठा बदल करण्यात आला आहे. योजनेचा अपात्र महिलांकडूनही मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेतल्याचे समोर आल्यानंतर शासनाने ई-केवायसी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेचा उद्देश
महिलांच्या आरोग्य, सुधारणा आणि आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी ही योजना राबवली जाते.
पात्र महिलांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने आर्थिक मदत दिली जाते.
नवीन निर्णय
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार लाभार्थ्यांचे दरवर्षी जून महिन्यात e-KYC करणे बंधनकारक राहील.
योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक महिलेला आधार क्रमांकाचा पुरावा सादर करणे किंवा आधार अधिप्रमाणन करणे आवश्यक राहील.
ई-केवायसी प्रक्रिया
e-KYC साठी अधिकृत पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in (https://ladakibahin.maharashtra.gov.in) सुरू करण्यात आले आहे.
या पोर्टलवर लाभार्थ्यांना प्रक्रिया समजण्यासाठी फ्लोचार्ट (परिशिष्ट – अ) उपलब्ध करून दिला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात परिपत्रक जारी झाल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत पडताळणी पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
निर्धारित कालावधीत आधार अधिप्रमाणन न करणाऱ्या महिलांना पुढील कार्यवाहीस पात्र राहता येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
About the Author
