मुंबई/प्रतिनिधी: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत राज्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला आणि महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. या बैठकीत एकूण ९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यात घरगुती वापरासाठी ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, राज्यभरातील घरांसाठी ५ ब्रासपर्यंत वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे घरांच्या बांधकामासाठी लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र कायदा-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सुधारणेमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सरकारी आयुर्वेद/होमिओपॅथी/युनानी/योग आणि निसर्गोपचार महाविद्यालयांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणाऱ्या शिक्षकांसाठी मासिक एकरकमी मानधन निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “आता राज्यातील वाळू डेपो प्रणाली बंद करण्यात येणार आहे. आता वाळू लिलाव पद्धतीने विकली जाईल. म्हणजेच, एका वाळू घाटासाठी दोन वर्षांचा लिलाव केला जाईल.
तसेच, विभागातील सर्व उपविभाग एकत्रित करून दोन वर्षांचा लिलाव करण्याची योजना आहे. खाडीच्या पात्रासाठी ही मान्यता तीन वर्षांसाठी असेल. आणि विद्यमान घरांच्या कामासाठी आम्ही ५ ब्रासपर्यंत वाळू मोफत देऊ.”घरगुती बांधकामासाठी वाळू मोफत मिळाल्याने सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी होईल.
