Imcome Tax
इन पब्लिक न्यूज/ विशेष प्रतिनिधी : भारतात 60 वर्षे जुना असलेल्या आयकर कायद्यात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, आगामी 2025-26 च्या बजेटमध्ये नव्या आयकर विधेयकाची घोषणा होणार आहे. या नव्या विधेयकात आयकर दर, स्लॅब, आणि टीडीएस (TDS) नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.
नवीन आयकर कायदा काय सांगतो
नवीन आयकर कायदा तयार करण्यासाठी केवळ 6 महिन्यांचा कालावधी घेतला गेला आहे. करदात्यांना तो समजणे सोपे जावे यासाठी भाषा अधिक सोपी करण्यावर भर दिला आहे. शिवाय, जुन्या कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी काढून नवीन कायदा अधिक संक्षिप्त आणि सोयीस्कर बनविण्यात आला आहे.
वित्त सचिवांचे स्पष्टीकरण
वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी सांगितले की, “नवीन आयकर कायदा साधा आणि स्पष्ट असेल. हा केवळ कायदेशीर तज्ञांसाठी नाही, तर सामान्य नागरिकांनाही समजायला सोपा असायला हवा.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “आम्ही कोणत्याही प्रकारची अस्थिर परिस्थिती निर्माण करणार नाही. हा कायदा करदात्यांना सोयीचा आणि कमी तणावदायक असेल.”
2025-26 च्या बजेटमध्ये महत्त्वाचे बदल
नव्या आयकर विधेयकात 2025-26 च्या बजेटमध्ये केलेल्या बदलांचा समावेश करण्यात आला आहे. आयकर दर, स्लॅब आणि टीडीएस नियमांमध्ये सुधारणा केली जाईल. याशिवाय, नवीन कर लादला जाणार नाही आणि नागरिकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले गेले आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणा
1 फेब्रुवारी रोजी आपल्या बजेट भाषणादरम्यान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नव्या आयकर विधेयकाच्या सादरीकरणाबाबत माहिती दिली. तसेच, नवीन कर व्यवस्थेत 12 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत दिली जाणार असल्याचेही जाहीर केले. या घोषणेमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये उत्सुकता आणि अपेक्षा वाढल्या आहेत.
चर्चा आणि पुढील वाटचाल
ET च्या अहवालानुसार, 60 वर्षे जुन्या आयकर अधिनियमाच्या जागी नवीन विधेयक आणण्याबाबत कॅबिनेटच्या बैठकीत लवकरच चर्चा होणार आहे. हे विधेयक संसदेमध्ये मंजूर होण्यासाठी सादर होईल आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
या नव्या बदलांमुळे आयकर प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा असून, करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
About the Author
