नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मालमत्तेच्या ताब्यावर ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
या निर्णयानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीकडे एखाद्या मालमत्तेचा सलग १२ वर्षांपासून ताबा असेल आणि त्या कालावधीत मूळ मालकाने ताब्याला विरोध केला नसेल, तर त्या व्यक्तीला त्या मालमत्तेचा कायदेशीर मालक मानले जाईल.
हा निर्णय ‘प्रतिकूल ताबा’ (Adverse Possession) या कायदेशीर संकल्पनेशी संबंधित आहे, जी भारताच्या १९६३ च्या मर्यादा कायद्यात अंतर्भूत आहे.
या कायद्याअंतर्गत, दीर्घकाळ ताबा आणि मालकाचा विरोध नसल्यास, कब्जा करणाऱ्या व्यक्तीला मालकी हक्क मिळू शकतो.
भाडेकरूंसाठीही परिणामकारक
या निर्णयामुळे भाडेकरूंना काही विशिष्ट परिस्थितीत कायदेशीर मदतीचा आधार मिळू शकतो.
बर्‍याच वेळा मालक त्यांच्या मालमत्तेकडे दुर्लक्ष करतात आणि भाडेकरू अनेक वर्षे तेथे राहत राहतात. अशा वेळी, जर मालकांनी स्पष्टपणे विरोध केला नाही, तर भाडेकरूच मालक होण्याचा दावा करू शकतो.
मालकांनी काय करावे?
• आपल्या मालमत्तेवर नियमित लक्ष ठेवावे
• ताब्यात असलेल्या व्यक्तींसोबत लेखी करार असावा
• कोणत्याही गैर-कायदेशीर ताब्याला वेळेत विरोध करावा
कायद्यातील तरतूद:“जर एखाद्या व्यक्तीने सलग एखाद्या मालमत्तेचा ताबा घेतला आणि मूळ मालकाने त्या ताब्याला विरोध केला नाही, तर त्या व्यक्तीला कायदेशीर मालकीचा अधिकार प्राप्त होतो.” – मर्यादा कायदा, १९६३
