नवी मुंबईत बेकायदेशीर बांधकामांवर उच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश

नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत बेकायदा बांधकामांची वाढती संख्या आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. महापालिकेला चार महिन्यांत संपूर्ण क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जनहित याचिकेनंतर न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांविरोधात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) किशोर शेट्टी यांनी दाखल केली होती. तसेच, २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याने राजीव मिश्रा यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.

६५६५ बेकायदा बांधकामे, न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष?

नवी मुंबई महापालिकेने ३१ जानेवारी २०२४ रोजी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, पालिकेच्या हद्दीत तब्बल ६५६५ बेकायदा बांधकामे आढळली आहेत. यातील

३,२१४ बांधकामांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम (MRTP Act) कलम ५३ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

२,८६३ बांधकामांना कलम ५४ अंतर्गत नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत.

१०४४ बांधकामांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे.

३०९६ बांधकामांपैकी काही बांधकामे पाडण्यात आली आहेत.

खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप ! सुप्रीम कोर्ट म्हणाले…

महापालिकेला चार महिन्यांत संपूर्ण सर्वेक्षण आणि कारवाईचे आदेश

उच्च न्यायालयाने महापालिकेला चार महिन्यांत त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करून, मालकांचे म्हणणे ऐकून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महापालिकेची जबाबदारी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने सुनावणीत ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी महापालिका ही वैधानिक संस्था असून, बेकायदा बांधकामे हटविण्याचे कर्तव्य त्यांच्यावर बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.