Manoj Jarange Patil
मुंबई : राज्यातील सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात गेल्या पंधरवड्यापासून वादाचा विषय बनलेल्या हैद्राबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणी बाबतचा अध्यादेश (जीआर) एक थोडासा दिलासा देणारी बाब गुरुवारी घडली. या जीआर विरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तिला रिट याचिका म्हणून सक्षम न्यायालयात सादर करण्यास मान्यता दिली असून त्याशिवाय आणखी तीन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत मोठे आंदोलन झाले.त्यावेळी मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र देताना
हैदराबाद गॅझेटची अंमलाबजावणी करावी, असा जीआर राज्य सरकारने दोन सप्टेंबरला काढल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र त्याला ओबीसी संघटना व नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून दस्तुरखुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी उघडपणे विरोध केला आहे.त्या विरोधात न्यायालयाबरोबरच रस्त्यावरही संघर्ष करण्याची तयारी चालवली आहे.
या जीआर विरोधात अड विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. ही याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित खंडपीठाने ती ऐकण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करीत फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्याला रीट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची कोर्टाने मुभा दिली आहे. शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झालेले नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका जनहित याचिकाच असल्याच्या मतावर याचिकाकर्ते धोत्रे ठाम आहेत.
About the Author
