Government of Maharashtra
विशेष वृत्त : राज्यात हिंदी सक्तीच्या (Government of Maharashtra) निर्णयाला प्रचंड विरोध झाल्यानंतर अखेर महायुती सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने शिकवण्याच्या निर्णयाविरोधात मराठी जनतेने एकजूट दाखवली.(Government of Maharashtra) “हिंदीला विरोध नाही, पण कोणत्याही भाषेची सक्ती मान्य नाही” असा ठाम इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि इतर मराठी संघटनांनी दिला होता.
ठाकरे बंधूंनी ५ जुलै रोजी भव्य हिंदी सक्तीविरोधी मोर्चा काढण्याची घोषणा केल्यानंतर (Government of Maharashtra) सरकारवर दबाव वाढला होता. या मोर्चासाठी जनतेकडून मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद पाहून सरकारने आधीच पावले उचलली आणि हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली.
राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे की ५ जुलैच्या मोर्चाची भीती आणि वाढता जनतेचा रोष लक्षात घेऊनच (Government of Maharashtra) महायुती सरकारने हा निर्णय मागे घेतला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), मनसे, विविध मराठी संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी ठाम भूमिका घेतल्यानंतर हा निर्णय रद्द करण्याची वेळ सरकारवर आली.
विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी ठिकठिकाणी हिंदी सक्तीच्या (Government of Maharashtra) शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली होती. या आंदोलनांना मोठा जनसंपर्क मिळत असतानाच, मराठी अस्मिता आणि भाषिक स्वाभिमान जपण्यासाठी उभारलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला अखेर निर्णय बदलावा लागला आहे.
About the Author
