दिल्ली / प्रतिनिधी: असंघटित क्षेत्रातील कामगार, छोटे दुकानदार आणि व्यावसायिकांसाठी सरकारकडून एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक योजना लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालय असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांना आर्थिक सुरक्षितता देण्यासाठी नवीन पेन्शन योजना सुरु करण्याच्या तयारीत आहे.
काय आहे ही योजना?
या योजनेतून देशातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या दुकानदार, छोटे व्यापारी, स्वयंपरिचालित व्यवसाय करणारे आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना नियमित पेन्शन मिळणार आहे. या वर्षाअखेर ही योजना लागू होण्याची शक्यता असून, सध्या अंतिम टप्प्यातील तयारी सुरू आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये
- लाभार्थी कोण?
दुकानदार, छोटे व्यावसायिक, हातावर पोट असलेले कामगार, स्वावलंबी व्यक्ती इत्यादी. - पेन्शन कशी मिळेल?
ठराविक मासिक रक्कम बचत खात्यात जमा करून वयोमानानुसार पेन्शन मिळू शकते. - योग्य योगदानाचा पर्याय
दरमहा ₹3,000 चं योगदान देणाऱ्यांना, अतिरिक्त रक्कम ₹30,000 किंवा ₹50,000 देखील जमा करण्याची मुभा मिळणार आहे. - कोणतीही सक्ती नाही
व्यक्तीच्या क्षमतेनुसार सहभागी होता येणार – हे योजनेचं मोठं वैशिष्ट्य.
किमान पात्रता काय असेल?
- वयोमर्यादा: किमान १८ वर्षे
- कोणतीही शैक्षणिक किंवा आर्थिक अट नाही.
- स्वतंत्र व्यवसाय असलेल्या किंवा छोट्या दुकानाचा मालक असलेल्या व्यक्ती पात्र.
सरकारच्या अंदाजानुसार, २०३६ पर्यंत भारतातील वृद्ध लोकसंख्या २२ कोटींच्या घरात पोहोचणार आहे. त्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी आजच बचतीकडे वळणं गरजेचं आहे. ही योजना त्याच दिशेने एक मोठं पाऊल ठरेल.
सध्या ही योजना तयार करताना असंघटित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, व्यावसायिक संघटना आणि नागरिकांचे मत घेतले जात आहे, जेणेकरून योजना प्रत्यक्षात सर्वसमावेशक आणि प्रभावी ठरू शकेल.
थोडक्यात, ही योजना लहान व्यावसायिक आणि दुकानदारांसाठी “वृद्धापकाळात मोठा आधार” ठरू शकते. सरकारच्या या पावलामुळे स्वयंपरिचालित नागरिकांनाही आर्थिक सुरक्षिततेचा हक्क मिळू शकणार आहे.
