पुणे : केंद्र सरकारने देशातील असाक्षर नागरिकांना साक्षर करण्यासाठी ‘उल्हास नवभारत साक्षरता अभियान’ या नावाने एक महत्वाकांक्षी मोहीम सुरू केली आहे.
या अभियानाचे उद्दिष्ट निश्चितच स्तुत्य आहे, मात्र या मोहिमेची जबाबदारी थेट शाळांतील शिक्षकांवर टाकण्यात आली असून त्यामुळे अनेक शिक्षकांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे.
शिक्षकांना पुन्हा अशैक्षणिक कामाची जबाबदारी
या नव्या साक्षरता अभियानाअंतर्गत शाळाबाह्य मुलांचे आणि प्रौढ असाक्षर व्यक्तींचे सर्वेक्षण करणे, त्यांची माहिती ‘उल्हास मोबाईल अ‍ॅप’वर नोंदवणे आणि त्यांना शिक्षित करण्यासाठी पुढील कृती करणे ही संपूर्ण जबाबदारी शिक्षकांवर टाकण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील शासन परिपत्रक 9 एप्रिल 2025 रोजी शिक्षण संचालनालयाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे. यानुसार सर्व शाळांतील शिक्षकांनी ठराविक कालावधीत या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करायचे आहे.
शिक्षकांचा संताप – शिक्षणावर परिणाम?
सध्या शिक्षकांकडेच अनेक अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी आहे – निवडणूक ड्युटी, जनगणना, सर्वेक्षण इ. यामध्ये आता आणखी एक काम वाढल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
अनेक शिक्षक आणि पालकांनी या निर्णयाचा निषेध केला असून सरकारने यावर पुन्हा विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
एकीकडे प्रयत्न कौतुकास्पद, पण…
अशिक्षित लोकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे ही सकारात्मक गोष्ट आहे आणि सरकारचा हेतू निश्चितच स्तुत्य आहे. मात्र,
या मोहिमेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून शिक्षकांवरील अतिरिक्त भार कमी करण्याची गरज आहे.
