इन पब्लिक न्यूज | संपादकीय
राजकारण सध्या एका वेगळ्याच वळणावर येऊन उभे ठाकले आहे. निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होताच पक्षांतर्गत फोडाफोडी, आघाड्या-युती, विलिनीकरणे आणि स्वार्थी गणिते उघडपणे दिसू लागली. काही पक्ष एकमेकांत मिसळले, काहींनी स्वतंत्र वाट धरली; तर काहींनी केवळ संधीसाधूपणावर राजकीय भूमिका बदलल्या. या साऱ्या गदारोळात मात्र मतदारांनी वेगळाच कौल दिला—परंपरागत राजकीय चौकटींना धक्का देत, विचारसरणीला नवा फाटा देणारा निर्णय मतपेटीतून व्यक्त केला.
निवडणूक पार पडली. पॅनल आले. ‘विकास’ हा शब्द शहरात अख्खा महिना घुमत राहिला. आश्वासनांचे पोस्टर, भाषणांचे व्हिडीओ, सत्कार-समारंभांची रांग—सगळे काही झाले: विकास कुठे आहे? कामे सुरू झालीत का? असतील तर नेमकी कुठे? पुढील काळात ती कशी आणि कधी पूर्ण होणार? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला अजूनही मिळालेली नाहीत.
लोकप्रतिनिधी निवडून येतात तेव्हा अपेक्षा मोठ्या असतात. मतदारांनी विश्वास टाकलेला असतो—आपल्या प्रभागात पाणी, रस्ते, स्वच्छता, प्रकाश, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गरजांवर काम होईल, शहराची दिशा ठरेल, प्रशासनाला गती मिळेल. मात्र प्रत्यक्षात दिसते ते वेगळेच चित्र. सत्कार झाले, फोटोसेशन झाले; पण कामाच्या ठिकाणी यंत्रे पोहोचली का? फाईल्स हालल्या का? निधी मंजूर झाला का? याचे उत्तर अजूनही धूसर आहे.
लोकशाहीचा पाया म्हणजे निवडणूक—आणि निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव. हा उत्सव संपला आहे. आता काम करण्याची वेळ सुरू झाली आहे. राजकारण म्हणजे केवळ निवडणुकीपुरते भाषण नव्हे; तर निवडणुकीनंतरची शांत, सातत्यपूर्ण आणि परिणामकारक कामगिरी. जनतेला ‘टक्केवारीची दोरी’ हातात घेऊन आश्वासनांची गणिते नकोत; तिला रस्त्यावर उतरलेले काम, नळाला आलेले पाणी, वेळेवर कचरा उचल आणि सुरक्षित शहर हवे आहे.
मतदारांनी आपला निर्णय देऊन जबाबदारी सोपवली आहे. आता त्या जबाबदारीची कसोटी आहे. लोकप्रतिनिधींनी राजकीय श्रेयवाद बाजूला ठेवून एकत्रितपणे शहरासाठी काम केले, तरच निवडणुकीतील कौल सार्थ ठरेल. अन्यथा, आजचे प्रश्न उद्याच्या असंतोषात बदलायला वेळ लागणार नाही.
लोकशाहीचा उत्सव संपला आहे. आता लोकांसाठी कामे कशी, कधी आणि किती गुणवत्तेची होतील—याकडेच लक्ष लागून आहे.
About the Author
