मुंबई / प्रतिनिधी: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! महाराष्ट्र सरकारने शेतरस्त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाच्या नव्या आदेशानुसार, शेतमाल वाहतूक, यंत्रांची ने-आण आणि सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शेतरस्त्यांची नोंद आता थेट ७/१२ उताऱ्यावर “इतर हक्क” या रकान्यात केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणींना दिलासा
हे रस्ते जसे की पाणंद, बैलगाडीचे वा ट्रॅक्टरचे मार्ग अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी वापरले आहेत. मात्र त्यांची कोणतीही अधिकृत नोंद नव्हती. त्यामुळे वारंवार कायदेशीर वाद निर्माण होत होते. आता ७/१२ वर रस्ता नमूद असल्याने शेतकऱ्यांचे हक्क अधिक मजबूत होतील.
रस्त्याची रुंदी आता किमान ३ मीटर
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रत्येक शेतरस्त्याची किमान रुंदी आता ३ मीटर ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आधुनिक यंत्रसामग्री सहज शेतात पोहोचू शकेल आणि उत्पादनात अडथळे येणार नाहीत.
३ महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, शेतरस्त्याच्या नोंदीसाठी अर्ज केल्यास ९० दिवसांत तहसीलदार, एसडीओ वा जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय देणे बंधनकारक आहे. अर्ज लटकवणे आता शक्य होणार नाही.
शेती विकासास चालना
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिकृत रस्त्याची सुविधा मिळेल. बँक कर्ज, विमा योजना वा सरकारी लाभ घेणे सोपे होईल. तसंच शेतीची कार्यक्षमता आणि उत्पादनातही वाढ होण्यास मदत होईल.
LIVE अपडेट्ससाठी आम्हाला “In Public News; आवाज सर्वसामान्यांचा” फॉलो करा
राज्यातील राजकीय, सामाजिक, क्रीडा आणि इतर क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी “In Public News; आवाज सर्वसामान्यांचा” जनतेसमोर सत्य आणि Big Breakingअपडेट्साठी फॉलो करा!
लगेचsssMissCall करा आणि Join व्हा!
फोन : 820 883 2983
About the Author
