दूध अनुदान योजनेत शेतकऱ्यांची निराशा, निधी वितरणास विलंब का?

दूध अनुदान योजनेसंदर्भात राज्य सरकारने ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीसाठी गायीच्या दूध खरेदीवर प्रतिलिटर सात रुपये अनुदान जाहीर केले होते. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल, अशी अपेक्षा होती. सांगली जिल्ह्यातील ५ कोटी ४ लाख ८५ हजार ८९७ लिटर दूध खरेदीसाठी एकूण ३५ कोटी ३१ लाख ७१ हजार २८ रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाही, त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे अनुदान अत्यंत महत्त्वाचे होते, मात्र निधी वितरणाच्या विलंबामुळे त्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.

दूध अनुदान मिळण्यातील अडचणी:

राज्य सरकारने यापूर्वी जानेवारी २०२४ मध्ये गाय दूध खरेदीसाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. हे अनुदान ११ जानेवारी ते १० मार्च २०२४ या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले होते. मात्र, या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाच्या विशेष अॅपद्वारे पशुधनाची आणि दुधाच्या उत्पादनासंबंधी माहिती भरावी लागली होती.

शेअर बाजार तेजीत, या आठवड्यात ‘हे’ शेअर्स होणार मजबूत?

त्यासाठी पशुधन टॅगिंग अनिवार्य करण्यात आले होते, ज्यामुळे अनेक दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले. अनेक शेतकऱ्यांकडे पशुधन टॅगिंगची सुविधा नसल्याने ते या अनुदानापासून वंचित राहिले. मात्र, ज्या दूध संघांनी वेळेत ऑनलाईन माहिती भरली होती, त्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या प्रक्रियेमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या यंत्रणेवर विश्वास ठेवला नाही आणि पशुधनाचे टॅगिंग करून घ्यायचे टाळले. याशिवाय, काही दूध संघ आणि डेअरी चालकांनीही शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन केले नाही, त्यामुळे अनेक लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले. अनुदान प्राप्त करण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया अनिवार्य केल्यामुळे अनेक पारंपरिक दूध उत्पादकांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या:

फक्त अनुदानापुरत्या मर्यादित नाहीत. पशुखाद्य आणि चाऱ्याच्या वाढत्या किंमतीही त्यांच्यासाठी मोठे आर्थिक संकट बनले आहेत. ज्वारीचा कडबा आणि कडबाकुटी यांचे दर दुप्पट झाले आहेत. सरकी पेंडच्या एका बॅगसाठी १,७०० रुपये मोजावे लागत असून ती ३४ रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे. त्याचप्रमाणे, खापरी पेंडच्या बॅगचे दर १,७०० ते २,९०० रुपये दरम्यान आहेत, तर प्रतिकिलो ३० ते ४० रुपये मोजावे लागत आहेत. पशुखाद्याच्या वाढत्या दरामुळे दूध उत्पादन खर्च वाढला आहे, मात्र दूधाचे बाजारभाव स्थिर असल्याने शेतकऱ्यांना तोट्याचा सामना करावा लागत आहे.

सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी:

शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या या अनुदान योजनांचे महत्त्व खूप मोठे आहे, मात्र त्यांची अंमलबजावणी आणि निधी वितरण प्रक्रियेमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईमुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मोबदले मिळावेत आणि त्यांचा आर्थिक ताण कमी व्हावा, यासाठी शासनाने जलदगतीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच, अनुदानाच्या प्रक्रियेत सुलभता आणून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, याची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे.