देश- विदेशमहाराष्ट्रराजकीय

“कोण लागतो औरंग्या तुमचा?” हा महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे : एकनाथ शिंदे कडाडले

सरकार कबर हटवू शकते ?


छत्रपती संभाजीनगर/विशेष प्रतिनिधी : औरंगजेबाच्या कबरीच्या हटवण्याची मागणी वाढत आहे. छत्रपती संभाजीनगर जवळील खुल्दाबाद येथे स्थित असलेल्या या कबरीच्या संदर्भात राजकीय वाद सुरू आहे. नागपुरात या मुद्यावरून उसळलेल्या हिंसाचारात अनेक वाहने पेटवण्यात आली आणि पोलिसांवर दगडफेक झाली, ज्यामुळे अनेक जण जखमी झाले आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत सुमारे ५० जणांना अटक करण्यात आली आहे अशी माहिती पोलिसांनी दिली.  

तुम्ही पोलिसांवर अत्याचार करताय? : कडाडले एकनाथ शिंदे

कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आपली आहे आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यास सर्वांनी सहकार्य करावे परंतु तुम्ही पोलिसांवर अत्याचार करताय? हर्षवर्धन सपकाळ राज्याचे मुख्यमंत्री यांची तुलना औरंगजेबाशी करतात? औरंगजेब हा देशद्रोही होता. त्याने छत्रपती संभाजी महाराजांचा भयानक छळ केला होता. अरे तुम्ही कोणाशी तुलना कोणाशी करताय? याचे भान ठेवा. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तात्काळ माफी मागितली पाहिजे. अन्यथा त्यांचे हे कृत्य औरंगजेबाच समर्थन आहे. आणि याचा अर्थ ते देशद्रोही आहेत. आता त्यांच्यावरही आम्ही देशद्रोहाचा खटला दाखल करणार असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

कबरीच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची?

औरंगजेबाची कबर राष्ट्रीय वारसा स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, आणि त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडे (ASI) आहे. भारतीय संविधानातील कलम ४२ आणि ५१ (अ) (एफ) नुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय वारसा म्हणून कोणत्याही ऐतिहासिक स्थळाची घोषणा करू शकते. ASI ही वारसास्थळांच्या देखभालीसाठी जबाबदार असते.

विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी महायुतीचे उमेदवार घोषित: कोण कुठून लढणार?

सरकार कबर हटवू शकते ?

सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील अश्विनी कुमार दुबे यांच्या म्हणण्यानुसार, वारसास्थळांचे संरक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारकडे असते. राज्य सरकार दंगल, जाळपोळ किंवा तोडफोड करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करू शकते. त्याचबरोबर, सरकारी संपत्तीचे नुकसान झाल्यास संबंधितांकडून भरपाईसाठी वसुली करण्याचा अधिकारही राज्य सरकारला आहे. 

महाराष्ट्र सरकारकडे औरंगजेबाच्या कबरीच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. मात्र, एखादे ASI संरक्षित स्मारक हटवायचे असल्यास एक विशिष्ट कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.  


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button