मुंबई : राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांवर करण्यात येणाऱ्या शिस्तभंग कारवाईच्या प्रक्रियेत मोठा तांत्रिक बदल केला आहे. या निर्णयानुसार दोषारोपपत्र, चौकशी अहवाल यांसारख्या महत्त्वाच्या नोटीसा आता पारंपरिक पद्धतीबरोबरच ई-मेल आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारेही पाठवल्या जाणार आहेत.
पूर्वी या नोटीसा प्रत्यक्ष देण्यात यायच्या किंवा डाकाने पाठवल्या जात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ लागत असे आणि कारवाई विलंबित होत असे. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणाला कशी मिळणार नोटीस?
- सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शासकीय ईमेल आयडीवर नोटीस मिळेल.
- सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक ई-मेल किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर नोटीस पाठवली जाणार आहे.
या नव्या प्रक्रियेचे मार्गदर्शन परिपत्रक राज्य सरकारने जाहीर केले असून, महाराष्ट्र नगरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ आणि महाराष्ट्र निवृत्तीवेतन नियम, १९८२ अंतर्गत हे लागू करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कारवाई अधिक पारदर्शक, वेळेत आणि कार्यक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
वेतनवाढीसंदर्भातही मोठा निर्णय
दरम्यान, राज्य सरकारने मुकेश खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. यामुळे सातव्या वेतन आयोगात अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना जून २०२५ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. मात्र, थकबाकी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्याच्या अर्थ विभागाने यासंदर्भात अधिकृत आदेश काढले आहेत.
टेक्नोलॉजीमुळे प्रशासन अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात असून हा बदल सुधारित कारभार आणि कर्मचारी सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतोय.
