Education
विशेष वृत्त : आदिवासी भागात शिक्षणाच्या (Education) नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान, योजना आणि प्रकल्पांची घोषणाबाजी होते. (Education ) मात्र प्रत्यक्षातली स्थिती इतकी भयावह आहे की, शालेय वयातील लहानग्यांना दररोज जीव मुठीत घेऊन शाळेत जावे लागते. विकासाच्या गप्पा झोडणाऱ्या यंत्रणेचा खरा चेहरा उघड करणारी ही वेदनादायक कहाणी विक्रमगड तालुक्यातील म्हसे गावात घडते आहे.
एक दुर्गम, आदिवासी बहुल खेडे. येथील प्राथमिक शिक्षणासाठी (Education ) जवळची शाळा वाकी गावात आहे. पण म्हसे आणि वाकी यांच्यात पिंजाळ नदी येते. या नदीवर पावसाळ्यात पुरात वाहून जाणारा पूल आधीपासूनच नाहीच. शासकीय फाइलांत कदाचित त्या पुलाची नोंद असेलही, पण जमिनीवर तो पूल अद्याप बांधला गेलेला नाही.
पावसाळ्यात पिंजाळ नदी दुथडी भरून वाहू लागते. नदीचा वेग, खोल पाण्याचा प्रवाह, आणि पावसाची संततधार यामुळे नदी ओलांडणे अतिशय धोकादायक होते. (Education ) मात्र या गावातील चिमुकले विद्यार्थी शाळा चुकवत नाहीत. त्यांना शाळेत जायचेच आहे. म्हणून ते काय करतात?
ते एका जुन्या, वापरलेल्या टायरच्या ट्यूबचा वापर करतात. (Education) त्याच ट्यूबवर पाच-पाच मुले बसवली जातात. एकमेकांना धरून, पाण्यातील प्रवाहाशी झुंज देत, ही मुले नदी पार करतात. त्यांच्या अंगावर शालेय गणवेशाची चड्डी किंवा फ्रॉक असते, पण तो पावसात ओला झालेला असतो. एका हातात पिशवीत ठेवलेली, पावसाने चिंब झालेली पुस्तके असतात. दुसऱ्या हातात कपडे आणि पाण्यात पडू नयेत म्हणून दप्तर डोक्यावर ठेवले जाते.
पालकही भीतीने थरथर कापतात. (Education ) कोणी तरी एक मोठा माणूस ट्यूबला ओढत किंवा ढकलत नेत असतो. तरीही प्रवाह एवढा जोरात असतो की कधी कधी त्या ट्यूबलाही खेचून नेण्याचा प्रयत्न पाण्याचा प्रवाह करतो. मुलांच्या जीवाशी खेळ चालूच असतो.
प्रशासनावर संतप्त प्रश्न?
या चित्रपटातल्या दृश्यांसारख्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष झलक पाहणाऱ्यांचे डोळे पाणावतात. “आपल्या लेकरांचे काही बरेवाईट झाले तरच का प्रशासनाला जाग येईल?” असा संतप्त प्रश्न म्हसे गावातील ग्रामस्थ विचारतात.
“हजारो कोटी रुपये शिक्षणासाठी खर्च होतात म्हणतात. पण नदीवर एक पूल नाही. बोटची सोय नाही. रोज असं जीवावरचं ओलांडणं, हे शासनाला माहीत नाही का? निवडणुकीत मतं मागायला सगळे येतात, पण नंतर आमचं दुःख कोण पाहतं?”
योजनांचा घोषणाबाजपणा आणि जमिनीवरील स्थिती
पालघर जिल्हा हा आदिवासी विकास खात्याच्या योजनेत येतो. केंद्र आणि राज्य शासनाने आदिवासी शिक्षणासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. निवासी शाळा, अनुदानित बसेस, मोफत शालेय साहित्य, स्कॉलरशिप, विशेष अनुदान, नदीवर पूल उभारणी. कागदावर सर्व उत्तम दिसते. पण म्हसेसारख्या गावातील वास्तव सांगते की, त्या योजना प्रत्यक्षात किती पोहोचतात, हा मोठा प्रश्नच आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात पिंजाळ नदीने जोर धरला आहे. त्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. या परिसरातील इतर पाड्यांनाही अशाच अडचणी आहेत. काही ठिकाणी मुलं शाळेतच जाणं थांबवतात. पण म्हसेच्या मुलांची शिकण्याची तळमळ एवढी आहे की ते प्राण धोक्यात घालूनही नदी पार करतात.
कोण जबाबदार?
यामध्ये केवळ स्थानिक प्रशासनच नव्हे तर राज्य शासन, आदिवासी विकास खाते, शिक्षण विभाग सगळ्यांवर जबाबदारी येते. विकासाची मोठी ग्वाही देणारे नेते, अधिकारी, आणि योजनांची जाहिरात करणारे मंत्री यांना हे दृश्य दाखवावेसे वाटते.
About the Author
