सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणार मोठी वाढ !
राज्य सरकारी कर्मचारी थेट आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येत नाहीत

विशेष प्रतिनिधी : सध्या देशभरात आठव्या वेतन आयोगाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, संरक्षण कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासूनची सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण होणार असून, त्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. लवकरच आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होणार आहे. हा आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून प्रत्यक्षात लागू केला जाणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर वेतन आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 रुपये आहे, जे 41,000 ते 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. तसेच पेन्शनधारकांचे किमान पेन्शन 9,000 रुपयांवरून 20,500 ते 25,740 रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
आठव्या वेतन आयोगासाठी पात्रता:
आठवा वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, संरक्षण कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लागू होईल.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये, विभाग आणि सरकारी संस्थांमध्ये कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी.
निवृत्त सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक.
संरक्षण कर्मचारी म्हणजे आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्सचे जवान व अधिकारी.
PM Modi : चहाच्या सुगंधाला चहा विक्रेत्याइतकं कोण ओळखू शकत : पंतप्रधान मोदी
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत काय होणार?
राज्य सरकारी कर्मचारी थेट आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येत नाहीत, कारण प्रत्येक राज्य आपले वेतनमान स्वतंत्रपणे ठरवते. मात्र, काही राज्य सरकारे केंद्राच्या शिफारशींचे पालन करून आपल्या कर्मचाऱ्यांना फायदा देऊ शकतात. PSU कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांची वेतन रचना त्यांच्या संस्थेच्या धोरणांवर अवलंबून असेल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील राज्य सरकारकडून आठवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, अशी शक्यता आहे.