सांगोला/प्रतिनिधी: सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी महुद ग्रामपंचायतीचे सदस्य यांचे सदस्यत्व सुप्रीम कोर्टानेही रद्द करत त्यांना अपात्र ठरवले आहे. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मुंबई उच्च न्यायालय आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालय – सर्वच पातळीवर ही कारवाई कायम राहिली.
पण या निकालानंतर “सरकारी जागेवरील अतिक्रमण हटवले जाणार की नाही?” असा प्रश्न आता महुद ग्रामस्थ विचारू लागले आहेत.
चार टप्प्यांची लढाई, शेवटी न्यायालयीन शिक्कामोर्तब
महुद-मल्हारपेठ मुख्य चौकाजवळील १८०० चौरस फूट जागेवर पत्राशेड टाकून शासकीय जागेवर अतिक्रमण करण्यात आल्याची तक्रार ग्रामस्थांनि २०२३ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानंतरची न्यायालयीन प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे घडली:
- जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपात्रतेचा निर्णय
- विभागीय आयुक्तांनी अपील फेटाळले
- मुंबई उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळत आदेश कायम ठेवला
- सुप्रीम कोर्टाकडूनही अंतिम अपात्रता ठरवली
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, ग्रामपंचायतीचा भाडेकरार हा केवळ स्वयंघोषणा स्वरूपाचा असून, अधिकृत मालकीचा किंवा परवानगीचा पुरावा नसल्याने ग्रामपंचायत सदस्य यांनी अतिक्रमण केले हे स्पष्ट आहे.
सदस्यत्व रद्द, पण अतिक्रमण कायदेशीर ठरणार?
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, सदस्य पद रद्द होणे हे पहिलं पाऊल आहे, मात्र सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण अजूनही कायम आहे.
“आता ग्रामपंचायत, गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिक्रमण हटवतील का?” हा प्रश्न महुद गावात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
तक्रारदारांचा कायदेशीर विजय
या प्रकरणात मूळ ग्रामस्थांनि सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला होता. निकालानंतर त्यांनी समाधान व्यक्त करत, “हा निर्णय ग्रामपंचायतीतील पारदर्शकतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे,” असं सांगितलं. ग्रामपंचायत सदस्य यांचं सदस्यत्व गेलं, पण त्यांचं अतिक्रमण कायम राहणार की कायदेशीर कारवाई होणार, याकडे संपूर्ण परिसराचं लक्ष लागलं आहे.
