Bharat Bandh
दिल्ली : केंद्र सरकारच्या (Bharat Bandh) खासगीकरण धोरणांवर आणि नव्या कामगार कायद्यांवर जोरदार आक्षेप घेत देशातील प्रमुख कामगार संघटनांनी 9 जुलै रोजी देशव्यापी भारत बंदची (Bharat Bandh) हाक दिली आहे. या आंदोलनात देशभरातील सुमारे 25 कोटी कामगार सहभागी होणार असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
Bharat Bandh या बंदमध्ये बँकिंग, कोळसा खाणी, पोस्टल सेवा, बांधकाम, विमा, वाहतूक, महामार्ग, सरकारी कारखाने अशा अनेक क्षेत्रातील कामगार उतरतील. परिणामी देशभरातील महत्त्वाच्या सेवांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारवर (Bharat Bandh) कामगार आणि शेतकरीविरोधी धोरण राबवल्याचा आरोप केला आहे. सरकारच्या निर्णयांचा फायदा केवळ उद्योगपती आणि मोठ्या कंपन्यांना होतो, असा या संघटनांचा आरोप आहे. एकूण 10 प्रमुख संघटनांनी बंदची अधिकृत घोषणा केली असून, त्यांच्या संलग्न इतर संघटनाही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
बंदाची प्रमुख कारणे :
कामगार संघटनांनी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडे 17 प्रमुख मागण्या मान्य करण्याची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारकडून त्यावर कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच गेल्या 10 वर्षांत वार्षिक कामगार परिषद घेतली गेली नाही, तर दुसरीकडे चार नवीन कामगार कोड्स लागू करण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे कामगार हक्कांवर गदा येणार असल्याचा संघटनांचा दावा आहे.
काय बंद?
- बँकिंग सेवा
- विमा कंपन्यांचे व्यवहार
- पोस्टल सेवा
- कोळसा खाणींचे काम
- राज्य परिवहन (सरकारी बसेस)
- महामार्ग आणि रस्ते बांधकाम
- सरकारी कंपन्यांचे उत्पादन
काय सुरू राहील?
- बहुतेक खासगी क्षेत्रातील कार्यालये आणि उद्योग
- रुग्णालये, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा
- खाजगी शाळा, महाविद्यालये, ऑनलाइन शिक्षण सेवा
कामगार संघटनांच्या मते, हा बंद केवळ शहरी भागापुरता मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील कामगारही मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
About the Author
