महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. १५ ऑगस्ट २०२६ नंतर मराठीचे व्यवहारिक ज्ञान नसलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांविरोधात कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मांडली आहे. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात आला असून, त्यानंतरही नियमांचे पालन न करणाऱ्यांना कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेत रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. दररोज लाखो प्रवासी या सेवांचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत प्रवासी आणि चालक यांच्यात संवाद सहज आणि स्पष्ट व्हावा, यासाठी चालकांना स्थानिक भाषेचे किमान व्यवहारिक ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये विविध भाषिक पार्श्वभूमीचे चालक मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत.
परिवहन विभागाने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी व्यवहारिक मराठी शिकण्याची मोहीम सुरू केली होती. सुरुवातीला या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी १ मे २०२६ ही तारीख चर्चेत होती. मात्र चालकांना भाषा शिकण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी अंमलबजावणीची मुदत पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर १५ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली.
या कालावधीत चालकांना मराठी शिकण्यासाठी प्रशिक्षण आणि वर्ग उपलब्ध करून देण्यात आले. सरकारच्या मोहिमेला प्रतिसाद देत राज्यभरातील एक लाखांहून अधिक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी व्यवहारिक मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याची माहिती समोर आली आहे.
त्यामुळे आता ज्यांनी प्रशिक्षण घेतलेले नाही किंवा व्यवहारिक मराठी समजून घेण्याची आणि बोलण्याची क्षमता विकसित केलेली नाही, अशा चालकांवर पुढील टप्प्यात कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या भूमिकेनुसार चालकांकडून साहित्यिक किंवा अत्यंत शुद्ध मराठीची अपेक्षा नाही. प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहार करता यावा, त्यांच्या सूचना समजाव्यात आणि आवश्यक माहिती मराठीत देता यावी, एवढे व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान अपेक्षित आहे.
प्रवाशाने कुठे जायचे आहे, पत्ता काय आहे, किती अंतर आहे, भाडे किती आहे, प्रवासादरम्यान कोणती अडचण आली आहे किंवा वाहतुकीशी संबंधित साधा संवाद अशा दैनंदिन बाबी चालकाला समजणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.
या निर्णयामागे केवळ भाषेचा मुद्दा नसून प्रवासी सेवा अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांना अचानक नियमाच्या कचाट्यात आणण्याऐवजी त्यांना मराठी शिकण्याची संधी देण्यात आली. यासाठी विविध ठिकाणी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात आले. या मोहिमेचा उद्देश चालकांवर दडपण आणणे नसून त्यांना प्रवाशांशी स्थानिक भाषेत संवाद साधण्यास सक्षम करणे हा असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, काही रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांनी चालकांना भाषा शिकण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याची मागणी केली होती. या मागण्यांवर सरकारने विचार केला आणि अंमलबजावणीसाठी १५ ऑगस्टपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला. आता मात्र त्यानंतर आणखी मुदतवाढ देण्याची शक्यता कमी असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे.
मराठी शिकण्याची संधी दिल्यानंतरही नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांविरोधात कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला आहे. यापूर्वी सरकारने परवाना किंवा परमिटशी संबंधित कारवाईची शक्यताही व्यक्त केली होती. त्यामुळे १५ ऑगस्टनंतर परिवहन विभागाच्या तपासण्या आणि पडताळणीला महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
मात्र या नियमाची अंमलबजावणी करताना कायदेशीर बाबींचाही विचार करावा लागणार आहे. यापूर्वी रिक्षा परमिटसाठी मराठी भाषेची अट घालण्यासंदर्भातील निर्णयाला न्यायालयीन पातळीवर आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे सध्याच्या नियमाची कायदेशीर चौकट आणि त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते, याकडेही लक्ष लागले आहे.
या निर्णयावर राज्यात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही जणांच्या मते महाराष्ट्रात प्रवासी सेवा देणाऱ्या चालकांना मराठीचे किमान ज्ञान असणे आवश्यक आहे. प्रवाशांना स्थानिक भाषेत सेवा मिळणे हा त्यांचा अधिकार असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, इतर राज्यांतून रोजगारासाठी महाराष्ट्रात आलेल्या चालकांना नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशिक्षणाची योग्य संधी आणि पारदर्शक प्रक्रिया मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारसमोर भाषेचा सन्मान आणि चालकांच्या रोजगाराचा प्रश्न यामध्ये संतुलन राखण्याचे आव्हान आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाराष्ट्रात राहणाऱ्या नागरिकांनी मराठी शिकण्याचा प्रयत्न करावा, अशी भूमिका घेतली होती; मात्र भाषेच्या नावाखाली हिंसाचार स्वीकारला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
१५ ऑगस्टपर्यंत चालकांना दिलेली संधी संपल्यानंतर १६ ऑगस्टपासून नियमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे. व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान नसलेल्या चालकांची तपासणी, आवश्यक पडताळणी आणि नियमभंग झाल्यास कारवाई केली जाऊ शकते.
परिवहन विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी सेवा क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला स्थानिक भाषेतील संवादाला प्रोत्साहन मिळणार असून, दुसऱ्या बाजूला चालकांना नियमांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक तयारी पूर्ण करावी लागणार आहे.
एकूणच, सरकारने दिलेली मुदत आता संपत आली असून, १५ ऑगस्टनंतर व्यवहारिक मराठी न येणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांविरोधात कारवाई अटळ असल्याचा स्पष्ट संदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
About the Author
