वेलिंग्टन: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यादरम्यान एका स्थानिक पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नामुळे पुन्हा एकदा पंतप्रधानांच्या माध्यमांशी संवादाच्या पद्धतीवर चर्चा सुरू झाली आहे. पत्रकाराने थेट विचारले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नियमित पत्रकार परिषद का घेत नाहीत?” या प्रश्नाला भारतीय शिष्टमंडळातील एका वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याने उत्तर देताना मोदींच्या संवादशैलीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
पत्रकाराच्या प्रश्नानंतर सभागृहात काही क्षण शांतता पसरली. त्यानंतर वरिष्ठ भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संवाद साधण्याचा मार्ग पारंपरिक पत्रकार परिषदांपेक्षा वेगळा आहे. ते थेट नागरिकांशी संवाद साधण्याला अधिक महत्त्व देतात आणि विविध सार्वजनिक कार्यक्रम, डिजिटल माध्यमे तसेच ‘मन की बात’सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून देशवासीयांपर्यंत पोहोचतात.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, पंतप्रधान मोदी विविध प्रसंगी जनतेशी थेट संवाद साधतात. निवडणूक प्रचार सभा, सरकारी कार्यक्रम, सामाजिक माध्यमांवरील संदेश, मुलाखती आणि रेडिओ कार्यक्रमांच्या माध्यमातून ते आपल्या भूमिका आणि धोरणे मांडत असतात. त्यामुळे सरकारच्या मते, जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी पत्रकार परिषद हा एकमेव मार्ग नाही.
पत्रकाराने विचारलेला प्रश्न केवळ भारतातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्येही चर्चेचा विषय ठरला. अनेक देशांमध्ये राष्ट्रप्रमुख नियमित पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात. त्यामुळे मोदींच्या संवादशैलीबाबत उत्सुकता व्यक्त करण्यात आली.
भारतीय अधिकाऱ्यांनी उत्तर देताना असेही सांगितले की, पंतप्रधान मोदी मोठ्या प्रमाणावर लोकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधतात. त्यांच्या भाषणांचे थेट प्रक्षेपण होते आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कोट्यवधी लोक त्यांच्याशी जोडले जातात. त्यामुळे माहिती जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान मोदी पत्रकार परिषदांमध्ये कमी प्रमाणात दिसतात, हा मुद्दा विरोधकांकडून अनेकदा उपस्थित करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, पत्रकार परिषदांमधून कठोर आणि थेट प्रश्न विचारण्याची संधी मिळते. त्यामुळे लोकशाहीतील पारदर्शकता अधिक मजबूत होते. दुसरीकडे, भाजप आणि सरकारचे समर्थक असे म्हणतात की, पंतप्रधान विविध माध्यमांतून सातत्याने जनतेशी संवाद साधत असल्याने पत्रकार परिषद न घेणे हा त्यांच्या कामकाजाचा भाग आहे.
दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत करणे हा होता. मात्र, पत्रकार परिषदेसंदर्भातील प्रश्नामुळे दौऱ्याच्या राजनैतिक चर्चांबरोबरच माध्यमांशी संवादाचा मुद्दाही चर्चेत आला.
आधुनिक काळात नेत्यांकडे जनतेशी संवाद साधण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. सोशल मीडिया, थेट प्रसारण, डिजिटल कार्यक्रम आणि ऑनलाइन माध्यमांमुळे माहिती मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोहोचते. तरीदेखील, पत्रकार परिषदेला स्वतंत्र महत्त्व असल्याचे अनेकांचे मत आहे, कारण त्यामध्ये पत्रकारांना पूरक प्रश्न विचारण्याची संधी मिळते.
दुसरीकडे, सरकारचे मत असे आहे की, पंतप्रधान मोदी देशातील आणि परदेशातील विविध मंचांवर नियमितपणे आपली भूमिका स्पष्ट करत असतात. त्यांच्या सार्वजनिक भाषणांमधून आणि अधिकृत कार्यक्रमांमधून सरकारची धोरणे स्पष्टपणे मांडली जातात. त्यामुळे संवादाच्या पद्धतीत बदल झाला असला तरी संवाद थांबलेला नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
या घटनेनंतर सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी पत्रकाराच्या प्रश्नाचे समर्थन करत नियमित पत्रकार परिषदांचे महत्त्व अधोरेखित केले, तर काहींनी पंतप्रधानांच्या थेट जनसंपर्काच्या पद्धतीचे समर्थन केले. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
दौऱ्यात विचारलेल्या एका प्रश्नाने , राजकारण आणि सार्वजनिक संवाद यांच्याशी संबंधित व्यापक चर्चेला पुन्हा चालना दिली आहे. पत्रकार परिषद असो किंवा थेट जनसंवाद, प्रभावी आणि पारदर्शक संवादाची अपेक्षा लोकशाही व्यवस्थेत कायम राहणार असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.
About the Author
