मुंबई : राज्यात अलीकडील काळात वाढलेल्या वीजबिलांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर दिले. स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिल वाढत असल्याचा समज चुकीचा असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी सांगितले की, यंदाच्या प्रदीर्घ उष्णतेच्या लाटेमुळे नागरिकांचा वीजवापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून त्याचाच परिणाम वीजबिलांवर दिसून आला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात स्मार्ट मीटरची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार सुरू आहे. देशभरात स्मार्ट मीटर बसविणे अनिवार्य करण्यात आले असून महाराष्ट्रातही या मोहिमेला वेग देण्यात आला आहे. आतापर्यंत राज्यात १.२३ कोटी स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असून हे लक्ष्यित ग्राहकांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांना कव्हर करते.
स्मार्ट मीटर हे केवळ वीजवापराची अचूक आणि पारदर्शक नोंद करणारे तंत्रज्ञान आहे. या मीटरमुळे वीजदर वाढत नाहीत किंवा ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नाही. उलट, ग्राहकांना त्यांच्या वीजवापराची रिअल-टाईम माहिती मिळते, त्यामुळे वापरावर नियंत्रण ठेवणे अधिक सोपे होते.
त्यांनी स्पष्ट केले की, यंदाच्या उन्हाळ्यात राज्यातील अनेक भागांमध्ये तापमानाने विक्रमी पातळी गाठली. त्यामुळे घरांमध्ये एअर कंडिशनर, कुलर, पंखे, रेफ्रिजरेटर आणि इतर विद्युत उपकरणांचा वापर नेहमीपेक्षा अधिक झाला. परिणामी वीजेचा वापर वाढला आणि त्याच प्रमाणात वीजबिलेही वाढली. त्यामुळे वाढलेल्या बिलांचे कारण स्मार्ट मीटर नसून प्रत्यक्ष वीजवापरात झालेली वाढ आहे.
स्मार्ट मीटरबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांवर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, सरकार नागरिकांच्या सर्व तक्रारी गांभीर्याने घेत आहे. ज्या ठिकाणी तांत्रिक अडचणी किंवा बिलांबाबत शंका निर्माण होत आहेत, त्या प्रत्येक प्रकरणाची संबंधित वीज वितरण कंपन्यांकडून तपासणी केली जात आहे. कोणत्याही ग्राहकावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
स्मार्ट मीटर प्रणालीमुळे वीज वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढते. मीटर रीडिंगसाठी प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होते, बिलिंगमधील मानवी चुका टाळल्या जातात आणि वीजचोरीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळते. तसेच ग्राहकांना त्यांच्या मोबाईलद्वारे किंवा ऑनलाइन माध्यमातून वीजवापराची माहिती मिळू शकते, ज्यामुळे ते आवश्यकतेनुसार वीज वापर कमी करण्याचे नियोजन करू शकतात.
राज्य सरकार आधुनिक आणि डिजिटल वीज वितरण व्यवस्था उभारण्यावर भर देत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. भविष्यात वीज वितरण अधिक कार्यक्षम, विश्वासार्ह आणि ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर नागरिकांमध्ये स्मार्ट मीटरविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
वीजबिलातील वाढ समजून घेताना ग्राहकांनी त्यांच्या मागील महिन्यांतील वीजवापराशी तुलना करावी. उष्णतेमुळे उपकरणांचा वापर वाढल्यास बिल वाढणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे केवळ स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर बिल वाढले, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
सरकार वीजपुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक करत असून भविष्यात वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ऊर्जा क्षेत्रातील आधुनिकीकरणामुळे ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा मिळेल आणि वीज वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील वाढत्या वीज मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा बचतीलाही महत्त्व देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. नागरिकांनी आवश्यक तेव्हाच विद्युत उपकरणांचा वापर करावा, ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणांना प्राधान्य द्यावे आणि वीज बचतीच्या सवयी अंगीकाराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यामुळे वीजबिलावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल आणि राज्याच्या ऊर्जा व्यवस्थेलाही त्याचा लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर स्मार्ट मीटर आणि वाढलेल्या वीजबिलांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की, स्मार्ट मीटर हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा भाग असून वाढलेल्या वीजबिलांचे मुख्य कारण म्हणजे उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णता आणि त्यातून वाढलेला वीज वापर होय.
