पुणे : नोकरी, शिक्षण, व्यवसाय किंवा तात्पुरत्या बदलीमुळे अनेकांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करावे लागते. अशा वेळी स्वतःचे वाहन सोबत नेल्यास विद्यमान नियमांनुसार एका वर्षानंतर त्या वाहनाची संबंधित राज्यात पुन्हा नोंदणी करून नवीन नोंदणी क्रमांक घ्यावा लागतो. मात्र, आता या प्रक्रियेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने वाहनधारकांना मोठा दिलासा देणारा प्रस्ताव तयार केला असून, त्यानुसार दुसऱ्या राज्यात वाहन तीन वर्षांपर्यंत ठेवण्यासाठी नोंदणी क्रमांक बदलण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
या प्रस्तावामुळे विशेषतः नोकरीनिमित्त वारंवार बदली होणारे कर्मचारी, उच्च शिक्षणासाठी दुसऱ्या राज्यात जाणारे विद्यार्थी, तसेच अल्पकालीन प्रकल्पांसाठी स्थलांतर करणाऱ्या व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे. वाहनाची पुन्हा नोंदणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि विविध प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे होणारा वेळ व खर्च या दोन्हींची बचत होईल.
एखादे वाहन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेल्यानंतर ते तेथे एका वर्षापेक्षा अधिक काळ वापरायचे असल्यास नवीन राज्यात वाहनाची पुन्हा नोंदणी करावी लागते. यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अर्ज करणे, आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे, करासंबंधी प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि काही प्रकरणांमध्ये तपासणी करून घेणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया अनेक वाहनधारकांसाठी वेळखाऊ आणि त्रासदायक ठरते.
केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार, वाहनधारकांना दुसऱ्या राज्यात सलग तीन वर्षांपर्यंत वाहन वापरण्याची मुभा दिली जाईल. या कालावधीत वाहनाचा मूळ नोंदणी क्रमांक कायम राहील. त्यामुळे केवळ तात्पुरत्या वास्तव्यासाठी किंवा निश्चित कालावधीसाठी दुसऱ्या राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना पुन्हा नोंदणी करण्याची गरज भासणार नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, देशात शिक्षण आणि रोजगाराच्या वाढत्या संधींमुळे आंतरराज्य स्थलांतराचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन, बांधकाम, आरोग्य, बँकिंग आणि सेवा क्षेत्रातील लाखो कर्मचारी विविध राज्यांमध्ये काम करतात. याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थीही उच्च शिक्षणासाठी राज्याबाहेर जातात. अशा परिस्थितीत वाहन नोंदणीसंबंधीचे विद्यमान नियम अनेकदा अडचणीचे ठरतात.
या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास वाहनधारकांचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल. नवीन नोंदणीसाठी लागणारे शुल्क, कर समायोजन, कागदपत्रांची पूर्तता आणि वारंवार सरकारी कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होईल. तसेच परिवहन विभागावरील प्रशासकीय ताणही काही प्रमाणात घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वाहन क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, देशभरात एकसमान आणि सुलभ वाहन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, डिजिटल कागदपत्रे आणि ऑनलाइन सेवा यामध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून हा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आल्याचे मानले जाते.
तथापि, हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम टप्प्यात असून त्यासाठी आवश्यक नियमांमध्ये सुधारणा केल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल. संबंधित मंत्रालयाकडून याबाबत अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर नवीन नियम लागू होतील. त्यानंतर वाहनधारकांना कोणत्या अटींचे पालन करावे लागेल, याबाबतही सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे विशेषतः महानगरांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, सरकारी व खासगी क्षेत्रातील अधिकारी, संशोधक, विद्यार्थी आणि विविध राज्यांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेले व्यावसायिक यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. वाहन नोंदणीशी संबंधित अनावश्यक प्रक्रिया कमी झाल्याने नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि प्रवास अधिक सुलभ होईल.
एकूणच, दुसऱ्या राज्यात वाहन तीन वर्षांपर्यंत मूळ नोंदणी क्रमांकासह वापरण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास देशभरातील लाखो वाहनधारकांसाठी हा एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक बदल ठरेल. प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासोबतच नागरिकांना अधिक सोयीस्कर आणि आधुनिक सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
About the Author
