मुंबई : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका तसेच अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पूर्वी पूर्ण करणे सक्तीचे असल्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कोणत्याही कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा देत न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेतील संभ्रमाला पूर्णविराम दिला आहे.
दरम्यान, 2 डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मतमोजणी 21 डिसेंबरलाच होणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 21 डिसेंबरपूर्वी मतमोजणी घेण्यास न्यायालयाने ठाम नकार दिला आहे.
उच्च न्यायालयातील विविध याचिका, प्रकरणे किंवा खंडपीठांचे कोणतेही आदेश निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा ठरू नयेत, यासाठी विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठ किंवा मुंबई उच्च न्यायालयातील कोणत्याही आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांमुळे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सतत लांबणीवर पडत होत्या. त्यामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता तर लोकप्रतिनिधींमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णायक आदेशामुळे आता निवडणुकांबाबतचा दीर्घकाळ चाललेला संभ्रम दूर झाला आहे.
या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्पष्ट दिशा मिळाली असून, निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, असा विश्वास निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करावे, निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि निवडणुका वेळेत पार पाडाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
About the Author
