विशेष प्रतिनिधी : शालेय शिक्षण विभागाने आदेश काढून प्राथमिक शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) बंधनकारक केली. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापूर्वी नोकरीला लागलेल्या शिक्षकांसाठी देखील ‘टीईटी’चे बंधन घातले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राथमिक शाळांवरील ज्या शिक्षकांचे वय ५३ वर्षे आहे, त्यांना दोन वर्षात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. राज्यात ५३ वर्षांवरील अंदाजे एक लाख ४९ हजार शिक्षक आहेत.
प्राथमिक शाळांवरील ५३ वर्षांपर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांना दोन वर्षात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण करावी, अन्यथा त्यांच्यावर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करावी, असेही आदेश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगालसह बहुतेक राज्य सरकार. पुढे पेच निर्माण झाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे.
शिक्षकांमध्ये दुसरीकडे संभ्रम असून वयाची पन्नाशी पार केलेल्या शिक्षकांना आता त्यांच्या नातवंडासोबत ‘टीईटी’ची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी अवघ्या दोन संधी देण्यात आल्या आहेत. राज्यात प्राथमिक शाळांची संख्या ६५ हजार ८० तर उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या २२ हजार ३६० इतकी आहे.
या शाळांवर सुमारे पावणेपाच लाख शिक्षक असून त्यातील २०१३ पूर्वीच्या सर्व शिक्षकांना (ज्यांचे वय ५३ वर्षांपर्यंत आहे असे) देखील ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. परंतु, फेब्रुवारी २०१३ पूर्वीच्या शिक्षक सेवेत येताना त्यांना ही अट व शर्त लागू नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर महाराष्ट्र शासन आपले म्हणणे सरकार करेल असे वरिष्ठ अधिकारी यांनी सांगितले.
About the Author
