
विशेष प्रतिनिधी : सोलापूर जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन झालेल्या एका महत्त्वाच्या विद्यापीठात (University) “भस्म्यासुर”अधिकाऱ्यांचा राजवट सुरू असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या गप्पा करत दरमहा लाखो रुपयांचे वेतन घेणारे कर्मचारी, आज मराठी शासन निर्णय (GR) सुद्धा नीट वाचू शकत नाहीत, असा आरोप होत आहे. (University)
विद्यापीठा इतिहास, पण विकास शून्य!
विद्यापीठ स्थापन अनेक वर्षांचा काळ उलटून गेला, तरीही येथील कामकाजाचा दर्जा हा पूर्णपणे विरोधात असून स्वतःच्या स्वार्थासाठी असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने सुरू झालेले हे विद्यापीठ आज केवळ पैशाच्या हव्यासाने पछाडलेले अधिकाऱ्यांचे अड्डे बनले आहे.
अधिकाऱ्यांना ना मराठी येते, ना विद्यापीठ नियमांची जाण!
विश्वविद्यालयाचे (University) अधिकारी एवढे अडाणी आहेत की त्यांना मराठीतील शासन निर्णय समजत नाहीत. एखाद्या प्राध्यापकाची सेवानिवृत्तीची कशी असते केव्हा असते हे देखील यांना माहिती नाही. अशा स्थितीत हे अधिकारी (University) विद्यापीठ चालवत असून त्यांचा उद्देश स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यापलीकडे काहीच नाही, असा आरोप विद्यापीठाशी संबंधित प्राध्यापक व संघटनांनी केला आहे.
विद्यार्थ्यांवर अन्याय, आंदोलने व्यर्थ
विद्यार्थ्यांना वेळेवर निकाल मिळत नाहीत, प्रवेश प्रक्रिया गोंधळात सापडते, आणि शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यभागी देखील प्रशासकीय निर्णयांमुळे गोंधळ निर्माण होतो. हजारो विद्यार्थी आणि प्राध्यापक वारंवार आंदोलन करूनही प्रशासन मात्र त्यांनाच दमदाटी करत उर्मट भाषा करणारे अधिकारी तेथे कारभार चालवत आहेत जसे की हे सर्व यांच्या मालकीचे आहे की काय?
सर्वांच्या हक्कांवर घाला, एजंटकडून भ्रष्टाचाराचा थैमान!
विश्वविद्यालयाचे एजंट जिल्हाभर फिरून लाखों रुपये गोळा करतात आणि त्यातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तुंबड्या भरल्या जातात, असा धक्कादायक प्रकारही उघड झाला आहे. काही संघटनांनी या एजंटांवर कारवाईसाठी लेखी पत्रव्यवहार देखील केला असून, लाखो रुपयांचे व्यवहार कोणत्याही पारदर्शकतेशिवाय केले जात असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
विद्यापीठाचा कारभार म्हणजे ‘गौडबंगाल’!
प्राध्यापकांच्या कामासाठी पाठवलेली पत्रव्यवहार फाईल अचानक रद्द केली जाते, कागदपत्रे गायब होतात, महत्त्वाचे निर्णय लांबवले जातात. यामुळे विद्यापीठाचा कारभार हा शैक्षणिक स्वच्छतेचा नमुना न राहता एक ‘गौडबंगाल’ झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
शासनाचे दुर्लक्ष, भ्रष्टाचारास मोकळे रान
शासनाकडून विद्यापीठासाठी कोट्यवधींचा निधी दिला जातो. मात्र तो निधी कुठे जातो, कोणाला वाटला जातो याचे कोणतेही उत्तर विद्यापीठ प्रशासनाकडे नाही. पैशासाठी हाव, विद्यार्थ्यांवरील अन्याय आणि शैक्षणिक व्यवस्थेचा ऱ्हास, हेच आजच्या लोकाचे यथार्थ चित्र आहे.
लोकशाहीत मुल्यांची पायमल्ली करणाऱ्या अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांन तात्काळ हकालपट्टी झाली पाहिजे, अशी मागणी आता विविध शैक्षणिक आणि विद्यार्थी संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे.