बियाणे-खत गैरव्यवहाराला आळा; सरकारचे धोरण स्पष्ट बोगस विक्रेत्यांवर कडक कारवाई

मुंबई / प्रतिनिधी : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. “राज्यात बियाणे आणि खतांचा तुटवडा जाणवू दिला जाणार नाही. बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे” असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत धोरणात्मक घोषणा केल्या:
‘साथी’ पोर्टलवर सर्व बियाण्यांची नोंदणी अनिवार्य – ट्रेसेबिलिटीमुळे बोगस पुरवठ्यावर नियंत्रण.
खत ‘लिंकिंग’ बंदी प्रत्येक कृषी केंद्रावर हेल्पलाईन क्रमांकासह फलक लावणे बंधनकारक; जबरदस्ती करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई.
डिजिटल शेतीशाळा आणि ‘महाविस्तार’ ॲप कीड व्यवस्थापन, पीक संरक्षण, आधुनिक माहिती आता मराठीत आणि चॅटबॉटच्या सहाय्याने सहज उपलब्ध.
कृषीकर्जासाठी ‘सिबिल’ स्कोअरची अट नाही बँकांना स्पष्ट सूचना; अट लावल्यास शाखांवर कारवाई होणार.
हवामान आधीच कळणार भारतीय हवामान खात्याच्या सहकार्याने अतिआधुनिक पूर्वसूचना यंत्रणा विकसित.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले , “शेतकरी सक्षम, सुरक्षित आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेणारे बनले पाहिजेत, हीच खरी धोरणाची दिशा आहे.” खरीप हंगामासाठी ही तयारी शेतकऱ्यांना नव्या आत्मविश्वासाने उभे करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.