मुंबई / प्रतिनिधी : राज्य सरकारने सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या कालबाह्य व अनावश्यक नोंदी हटवण्यासाठी ‘जिवंत सातबारा’ ही विशेष मोहीम १ एप्रिलपासून सुरू केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात याबाबत घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील अडथळे दूर करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे.
याअंतर्गत मयत खातेदारांच्या वारसांची नावे सातबारावर नोंदवली जाणार असून, भूसंपादन, तगाई कर्ज, बंडिंग, सावकारी, पोटखराब नोंदी, बिगरशेती आदेश, नजर गहाण, इनाम जमीन आदी बाबींमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. या सुधारणा होताच सातबारा उतारा अधिक स्पष्ट व सुसंगत होणार असून, जमिनीच्या मालकीबाबत निर्माण होणारे वाद कमी होणार आहेत.
मोहीमेद्वारे होणाऱ्या प्रमुख सुधारणा:
- मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद: फेरफार नोंदींच्या आधारे वारसांचे नाव थेट भोगवटादार म्हणून नोंदवले जाणार.
- तगाई व बंडिंग कर्ज नोंदी हटविणे: माफ केलेल्या किंवा फेडलेल्या कर्जांच्या नोंदी सातबारावरून हटवण्यात येणार.
- पोटखराब क्षेत्र रूपांतर: लागवडीयोग्य क्षेत्रात रूपांतर करून नोंद करण्यात येणार.
- नियंत्रित सत्ता व शेरे अद्ययावत: कुळकायदा, इनाम जमीन व इतर निर्बंध स्पष्टपणे दर्शवले जाणार.
- भोगवटादार वर्गवारी: भोगवटादार वर्ग १ व २ यांचे स्वतंत्र सातबारा उतारे तयार होणार.
- महिला वारसांचे हक्क: हिंदू वारस कायद्यानुसार मुलींची नावे भोगवटादारात नोंदवण्यात येणार.
प्रशासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांचे योगदान:
तहसीलदारांना या मोहिमेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तालुका आणि मंडल स्तरावर विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक महिन्याला उपविभागीय अधिकारी याचा अहवाल सादर करणार असून, वेळोवेळी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नोंदी दुरुस्त करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जाईल. निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.
About the Author
