विशेष प्रतिनिधी : नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस म्हणजेच १ एप्रिल २०२५ पासून देशात अनेक महत्त्वाचे आर्थिक बदल होणार आहेत. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती, बँक खाते नियम, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि आयकर सवलतीत सुधारणा यांसारख्या अनेक गोष्टींमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
नवीन कर प्रणालीतील बदल
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या नवीन कर प्रणालीचे नियम १ एप्रिलपासून लागू होतील.
१२ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असेल.
वेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन ७५,००० रुपये करण्यात आले आहे.
म्हणजेच १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या करदात्यांना कर भरावा लागणार नाही.
हे बदल फक्त नवीन कर प्रणाली स्वीकारणाऱ्या नागरिकांसाठी लागू असतील.
एलपीजी गॅसच्या दरात संभाव्य बदल
प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला तेल आणि वायू कंपन्या एलपीजी गॅसच्या दरात बदल करतात.
मागील काही महिन्यांमध्ये व्यावसायिक (१९ किलो) एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत चढ-उतार दिसून आला आहे.
घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती स्थिर राहिल्या असल्या तरी नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला किंमतीत काही प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणार मोठी वाढ !
क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल
क्रेडिट कार्डद्वारे मिळणाऱ्या रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि सवलतींच्या नियमांमध्ये बदल केला जाणार आहे.
काही बँका त्यांच्या बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेण्याच्या नियमांमध्येही सुधारणा करत आहेत.
भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि पंजाब नॅशनल बँक (PNB) सारख्या बँका किमान शिल्लक नियम बदलणार आहेत, त्यामुळे खात्यात पुरेसा शिल्लक नसेल तर दंड आकारला जाऊ शकतो.
UPI खाते सक्रिय नसल्यास होणार बंद
जर एखाद्या मोबाईल नंबरशी लिंक असलेले यूपीआय (UPI) खाते बराच काळ निष्क्रिय असेल, तर बँक ते बंद करू शकते.
१ एप्रिलपासून UPI खाते सक्रिय नसेल, तर तो नंबर बँकेच्या रेकॉर्डमधून हटवला जाऊ शकतो.
ग्राहक आणि करदात्यांनी काय करावे?
नवीन कर प्रणालीचा विचार करून कर नियोजन व्यवस्थित करावे.
गॅस सिलिंडरच्या दरांवर लक्ष ठेवून घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस बुकिंगची योग्य वेळ निवडावी.
बँक खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याच्या नवीन नियमांची माहिती घ्यावी.
जुने किंवा निष्क्रिय UPI खाते असल्यास ते त्वरित अपडेट करून वापरावे.
About the Author
