विशेष प्रतिनिधी : देशभरातील रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या अनियमित आणि मनमानी बिलिंगवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलत आहे. रुग्णांना आर्थिकदृष्ट्या दिलासा मिळावा, यासाठी सरकार लवकरच एक प्रमाणित “रुग्णालय बिल फॉर्म” जारी करणार आहे. हा फॉर्म देशभरातील सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्ससाठी अनिवार्य केला जाणार आहे.
रुग्णांना मोठा दिलासा
नव्या प्रणालीमुळे उपचारांचे बिल अधिक पारदर्शक आणि ग्राहक-केंद्रित होणार आहे. अनेकदा रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य सेवेसाठी अनावश्यक मोठ्या खर्चाचा सामना करावा लागतो. काही रुग्णालये गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारतात, त्यामुळे सामान्य नागरिक आर्थिक अडचणीत सापडतो. सरकारच्या नव्या नियमामुळे ही समस्या दूर होणार आहे.
कसा असेल सरकारचा नवा प्लॅन?
भारतीय मानक ब्युरो (BIS) तर्फे तयार करण्यात आलेल्या या “स्टँडर्ड बिलिंग फॉर्म” ला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर तो देशभर लागू केला जाईल. या निर्णयामुळे प्रत्येक आरोग्य संस्थेमध्ये एकसमान बिलिंग प्रणाली निर्माण होईल. परिणामी, गरजेपेक्षा अधिक शुल्क आकारण्याची प्रथा थांबेल. आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या वर्षभरात या संदर्भात तज्ज्ञ, रुग्ण हक्क संघटना आणि इतर संबंधित गटांशी चर्चा करून हा फॉर्म विकसित केला आहे.
दररोज एक डाळिंब खाल्ल्यास काय होईल? फायदे पाहून रोजच खरेदी करणार
रुग्णालयांना नवे नियम पाळावे लागणार
या नव्या प्रणालीमध्ये, प्रत्येक उपचारासाठी आणि वैद्यकीय सेवेसाठी स्वतंत्र तपशील देणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे कोणते शुल्क कोणत्या सेवेसाठी आकारले जात आहे, हे रुग्णांना स्पष्ट कळेल. सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्या एकाच उपचारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे शुल्क घेतले जाते, त्यामुळेच ही सुधारणा आवश्यक ठरली आहे.
सुप्रीम कोर्टाची तीव्र नाराजी
खासगी रुग्णालयांमध्ये वाढत्या अवाजवी शुल्कावर सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीही चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत विचारले होते की, खासगी रुग्णालयांवर अजूनही ठोस निर्बंध का लावण्यात आले नाहीत? याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आता हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
नागरिकांना काय फायदा?
मनमानी बिलिंगला आळा बसेल.
रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वैद्यकीय सेवेची स्पष्ट माहिती मिळेल.
उपचारांचे शुल्क नियंत्रित राहील आणि अनावश्यक आर्थिक भार कमी होईल.
आरोग्य सेवा अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनेल.
