मुंबई/प्रतिनिधी: विरोधकांच्या आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेसाठी राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका घेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे लाखो लाभार्थिनींसाठी ही एक दिलासादायक बातमी ठरली आहे.
महिला आणि बालविकास विभागाने निधीचा वापर काटकसर आणि शिस्तबद्धतेने करण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे योजनेबाबत वाढत असलेला संभ्रम दूर होण्याची शक्यता आहे.
५० हजार महिलांनी योजना सोडली, तरी सरकारचा ‘सपोर्ट’ कायम
अलीकडेच लाभार्थ्यांची पुन्हा छाननी सुरू झाल्याने आणि काही ठिकाणी हप्ते मिळण्यात विलंब झाल्याने योजनेबाबत नाराजी वाढली होती. विशेष म्हणजे, निकष न पाळणाऱ्या ५० हजार महिलांनी योजना स्वेच्छेने सोडली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका करत योजना बंद करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप केला होता.
तथापि, राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करून योजनेच्या वचनबद्धतेला दुजोरा दिला आहे. दरमहा ₹१५०० किंवा काही ठिकाणी ₹२१०० हप्त्याची घोषणा प्रत्यक्षात न आल्याने निर्माण झालेली अस्वस्थता या निर्णयामुळे काही प्रमाणात निवळण्याची शक्यता आहे.
इतर योजनांसाठीही ३,९६० कोटींचा निधी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी विशेष घटक योजनेतून एकूण ३,९६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या रकमेतून ३१ सहाय्यक योजनांनाही आर्थिक बळ मिळणार आहे. वित्त विभागाने हा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिला असून, वर्षअखेरपूर्वी निधीचा पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारकडून स्पष्ट संदेश : ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नाही, तर आणखी बळकट केली जाईल
